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एमिटी इंटरनेशनल स्कूल और सरकार को नोटिस

New Delhi

Updated Sun, 23 Sep 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे को दाखिला नहीं देने पर दिल्ली सरकार और साकेत स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल को नोटिस जारी कर तलब किया है। साथ ही स्कूल प्रशासन को बच्चे को दाखिला देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी ने सरकार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि तय नियमों का उल्लंघन कर दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। याची बच्चे के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के पिता की आय मात्र आठ हजार प्रतिमाह है। उन्होंने 20 जून को स्कूल में पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन किया। उस समय चार सीटें खाली थीं, मगर उनके मुवक्किल को दाखिला नहीं दिया गया। स्कूल प्रशासन ने कहा कि कोई सीट रिक्त नहीं है। अग्रवाल ने कहा उनके मुवक्किल ने शिक्षा निदेशालय से शिकायत भी की, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दाखिला नहीं देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15,21 और 21ए में दिए अधिकारों का हनन है। अत: स्कूल प्रशासन को दाखिले का निर्देश देने के अलावा सरकार को स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।
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