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घटिया खाने पर हाईकोर्ट का नोटिस

New Delhi

Updated Thu, 20 Sep 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रेलवे और स्वास्थ्य मंत्रालय समेत चार विभागों को नोटिस जारी करके ट्रेनों में परोसे जाने वाले घटिया खाने पर जवाब मांगा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एके सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ ने रेलवे मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा भारतीय रेल और फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी आफ इंडिया को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी।
रेलवे में फूड निरीक्षक रहे याची सरदार जगत सिंह के अधिवक्ता केसी मित्तल ने खंडपीठ को बताया कि रेलवे ने कुल 16 जोन को 68 डिवीजन में बांटा है। उन्होंने कहा कुल 7133 रेलवे स्टेशनों के अलावा ट्रेन, रेलवे परिसर, प्लेटफॉर्म में बने आउटलेट, रेस्टोरेंट, रेलवे आवासीय परिसर स्टाफ कैंटीन, रेलवे अस्पताल और होटल को संसद भवन में बनी कैंटीन खाना सप्लाई करती है। उन्होंने कहा इतने ज्यादा मात्रा में खाना सप्लाई के लिए खाने को स्टोर किया जाता है, मगर खाने की गुणवत्ता को परखने के लिए कोई साधन नहीं हैं। ऐसे में यात्रियों को घटिया खाना सप्लाई किया जा रहा है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए सरकार को खाने की गुणवत्ता की जांच करने के लिए फूड सुरक्षा आयुक्त, सुरक्षा अधिकारी इत्यादि की जल्द नियुक्ति के आदेश के साथ ही लैबोरेटरी बनाने का निर्देश दिया जाए।
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