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वेतन के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकते : कोर्ट

New Delhi

Updated Mon, 17 Sep 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। एनजीओ द्वारा संचालित विशेष स्कूलों के अध्यापकों को सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के बराबर वेतन देने के लिए केंद्र सरकार को सहायता देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह रूलिंग दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर निर्णय सुनाते हुए दी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए के सीकरी व न्यायाधीश राजीव सहाय एंडलो की पीठ ने एकल जज के निर्णय को पलटते हुए यह निर्णय दिया है। पुराने फैसले में आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (आवा) को सहायता राशि जारी करने का आदेश केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया था।
इस राशि की मांग आवा ने उसके द्वारा संचालित स्कूल आशा के अध्यापकों व दूसरे कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के बराबर वेतन देने के लिए की गई थी। आशा स्कूल में सैन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के विशेष बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती है। खंडपीठ ने एकल जज के आदेश को पलटते हुए कहा कि अगर आशा के पक्ष में ऐसा निर्देश दिया जाता है तो उसके जैसे व दूसरे संस्थान जिन्हें सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से सहायता मिलती है, वह भी ऐसी सहायता की मांग करेंगे। जिसको पूरा करना सरकार के लिए मुश्किल होगा।
खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि इस संबंध में एकल जज द्वारा प्रतिवादी को आशा स्कूल को उसकी जरूरत के हिसाब से सहायता अनुदान जारी करने का आदेश गैर कानूनी है इसलिए उसे खारिज किया जाता है।
खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि कल्याणकारी कदम के तौर पर आशा स्कूल की शुरुआत स्पेशल बच्चों को शिक्षा देने के लिए की गई थी। यह बच्चे सैन्य अधिकारियों के बच्चे हैं। इस स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं है और दिल्ली एजुकेशन एक्ट के दायरे में नहीं आता। इसके मद्देनजर इस अधिनियम में दिए गए निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के वेतन आदि संबंधी प्रावधान आशा स्कूल पर लागू नहीं होता।
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