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किसानों के हित में बनें सरकारी नीतियां

New Delhi

Updated Wed, 29 Aug 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कहा कि खेती आज फायदे का धंधा नहीं रहा। सरकारी नीतियों में बदलाव की जरूरत है। अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने ने कहा कि गांवों में अगर वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराया जाए तो देश के 40 फीसदी से ज्यादा किसान खेती छोड़ दें। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय किसान सभा एवं भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में हुआ था। कार्यक्रम में मौजूदा सरकारी नीतियाें को किसानों के लिए घातक बताया गया। इसकी जगह वैकल्पिक नीतियां तैयार करने की मांग की गई। सम्मेलन में इसका विस्तृत मसौदा भी तैयार किया गया। वहीं सम्मेलन की जरूरत पर भाकपा नेता अतुल कुमार अंजान ने बताया कि सरकारी नीतियां किसानों को आत्महत्या को उत्साहित कर रही हैं। बीस वर्षों में 2.56 लाख से ज्यादा किसानों ने जान दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकारों पर मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए। उन्होंने बताया किसानों की जमीन छीनी जा रही है। देश की खाद्य सुरक्षा भी खतरे में है। कार्यक्रम में भाकपा के एबी वर्धन, पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री येरेन नायडू समेत देश भर किसान प्रतिनिधि शामिल थे।
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