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खाली पड़ी जमीन से खजाना भरने की जुगत

New Delhi

Updated Mon, 27 Aug 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। आर्थिक तंगी से उबरने के लिए नॉर्थ एमसीडी ने अपनी खाली पड़ी जमीन का दोहन करने का फैसला किया है। सदन में गठित की गई समिति ने सभी विभागों से खाली पड़ी जमीन का ब्यौरा मांगा है। समिति खाली जमीन से राजस्व बढ़ाने के लिए आय के स्रोत पैदा करने की योजनाएं बनाएगी।
नॉर्थ एमसीडी में सबसे अधिक संपदा विभाग के पास खाली जमीन है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के अनेक स्कूल भी खाली पड़े हुए हैं। इन स्कूलों का उपयोग न होने के चलते उनके भवन खंडहर में तब्दील हो रहे हैं।
नॉर्थ एमसीडी ने महत्वपूर्ण स्थानों के साथ-साथ अन्य स्थानों पर अपने विभागों की खाली पड़ी भूमि और वीरान पड़े भवनों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। बीते दिनों आरपी सैल विभाग के प्रमुख रविदीप चाहर की अगुवाई में गठित की गई समिति सभी विभागों से तालमेल करके खाली पड़ी भूमि और भवनों के बारे में पता करने में लगी है।
समिति को खाली भूमि एवं भवनों का व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग करने की योजना बनानी है। वह मॉल, मार्केट, कार्यालय और आवास बनाने के साथ-साथ बैंक्वेट हाल आदि बनाने की सिफारिश कर सकती है। नॉर्थ एमसीडी की कोशिश है कि सिविक सेंटर की तरह ऊंची-ऊंची इमारतें बनाकर उसे किराए पर दे दिया जाए। ऐसी इमारतों में ऑफिस और फ्लैट बनाए जाने की योजना है। कहा जा रहा है कि ऐसा करने में एमसीडी पर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा। वह सिविक सेंटर की तरह लोन लेकर बिल्डिंग बनाने पर विचार कर रही है। इस योजना से नॉर्थ एमसीडी को कई हजार करोड़ रुपये की आय होगी। गौरतलब है कि नॉर्थ एमसीडी के पास चांदनी चौक में टाउन हाल के साथ-साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने कई एकड़ जमीन, कश्मीरी गेट स्थित निगम भवन, पुराना हिंदू कॉलेज की बिल्डिंग और जमीन, राजपुर रोड पर अधिकारियों के बंगले, आजादपुर में कर्मचारियों के मकान, मिंटो रोड पर ब्रिज के पास क्लब और अधिकारियों के बंगले आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर भूमि एवं इमारतें हैं।
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