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केंद्र-दिल्ली सरकार और डीडीए को नोटिस

New Delhi

Updated Thu, 23 Aug 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का मामला फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने इन्हें नियमित करने के फैसले पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार, डीडीए और तीनों एमसीडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एके सीकरी व न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ ने सभी पक्षों से 6 सितंबर तक जवाब मांगा है। खंडपीठ के समक्ष कॉलोनियों को नियमित करने के अधिकार क्षेत्र को लेकर याचिका विचाराधीन है। अदालत ने हाल ही में सभी पक्षों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि कॉलोनियों को नियमित करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है या नहीं।
याची के अधिवक्ता अनिल अग्रवाल ने खंडपीठ को बताया कि उनकी एक याचिका पहले से ही विचाराधीन है तो किस आधार पर सरकार कालोनियों कोे नियमित करने का फैसला कर सकती है। सरकार ने 917 कालोनियों को नियमित करने का फैसला किया है, जिसकी कुछ ही दिन में घोषणा कर दी जाएगी। सरकार को इन कालोनियों को नियमित करने का अधिकार ही नहीं है और न ही वह इस संबंध में कोई फैसला कर सकती है। सरकार यह गैरकानूनी फैसला मात्र चुनावों में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कर रही है। अत: सरकार को ऐसी किसी भी घोषणा करने पर रोक लगाई जाए।
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