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सचिन तेंदुलकर का मनोनयन उचित

New Delhi

Updated Thu, 23 Aug 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सदस्य मनोनीत करने के फैसले को उचित बताया है। सरकार ने उचित प्रक्रिया अपना कर ही उनका मनोनयन किया है और इसमें कोई खामी नहीं है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने यह जानकारी हाईकोर्ट को दी। उन्होंने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एके सीकरी व न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ को बताया कि इसी मुद्दे पर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लंबित है। सरकार ने वहां शपथपत्र सहित अपना जवाब दाखिल कर दिया है और उसी की प्रति मंगवाई गई है। सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जवाब को ही यहां पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।
पूर्व सांसद राम गोपाल सिंह सिसोदिया ने जनहित याचिका दायर कर सचिन के मनोनयन को असंवैधानिक बताया था। याची के अधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया था कि सांसद के मनोनयन के लिए संविधान में दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 उपधारा 3 में स्पष्ट है कि राज्यसभा के लिए उसी व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है, जिसने विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो या वह सामाजिक कार्यकर्ता हो। सचिन इन शर्तों को पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि मनोनयन की शर्तों में खेल का क्षेत्र शामिल नहीं है, जबकि सरकार ने सचिन का खेल कोटे में मनोनयन किया है। इसके बाद अदालत ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
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