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मेट्रो स्टेशन : पेयजल, शौचालय की असुविधा पर जवाब तलब

New Delhi

Updated Tue, 21 Aug 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों के प्लेटफार्म पर पेयजल और शौचालय की सुविधा के लिए दायर याचिका पर केंद्र सरकार व दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन (डीएमआरसी) से जवाब तलब किया है।
जस्टिस दीपक वर्मा और जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने नोटिस जारी करने के साथ ही इसी मुद्दे पर पहले से लंबित याचिका के साथ इसे जोड़ दिया। मेट्रो में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर एक गैर सरकारी संगठन ने पहले ही एक जनहित याचिका दायर कर रखी है।
याचिका के अनुसार देश के सभी हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी और शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में मेट्रो ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को पीने के पानी और शौचालय की सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि मेट्रो स्टेशनों पर इस सुविधा के अभाव में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है ओर इससे उनके स्वास्थ्य को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता का कहना है कि डीएमआरसी ने मेट्रो स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियां और पार्किंग जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया कराई हैं लेकिन उसने पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस वजह से यात्रियों विशेषकर महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और विकलांगों को असुविधा होती है।
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