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दिल्लीवासियों को अब नहीं तरसाएगा पानी

New Delhi

Updated Fri, 10 Aug 2012 12:00 PM IST
राजधानी में पेयजल वितरण प्रणाली एवं रखरखाव के निजीकरण के पायलट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया है। लेकिन कर्नाटक के हुबली-धारवाड़, बेलगाम एवं गुलबर्गा शहर में यह परियोजना पहले से चल रही है। उसके बाद नागपुर महानगर पालिका ने भी इस योजना को अपनाया। नागपुर एवं हुबली-धारवाड़ में इस कार्य का जायजा लेकर लौटे हमारे संवाददाता विनोद डबास की रिपोर्ट।
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डेढ़ दर्जन शहरों ने लीं कंपनी की सेवाएं
नई दिल्ली। पेयजल संकट से दिल्ली ही नहीं देश के अनेक शहरों के लोग परेशान हैं। करीब डेढ़ दर्जन शहरों ने इससे निजात पाने के लिए निजी कंपनियों का सहारा लिया है। ऐसे शहरों में लोगों को पानी की किल्लत से नहीं जूझना पड़ता। हाल में दिल्ली जल बोर्ड ने भी पेयजल वितरण प्रणाली एवं रखरखाव का जिम्मा निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है।
दिल्ली जल बोर्ड ने पेयजल आपूर्ति प्रणाली एवं रखरखाव निजी हाथों में देने के निर्णय की असलियत बताने के लिए नागपुर, हुबली-धारवाड़ की व्यवस्था से मीडिया को रूबरू कराया। हुबली-धारवाड महानगर पालिका ने वर्ष 2005 में पेयजल वितरण प्रणाली निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया था। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संबंधित कंपनी ने करीब तीन वर्ष से पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी। नागपुर में भी दो वर्ष से निजी कंपनी पानी की आपूर्ति कर रही है।
हुबली के विजय नगर और धारवाड़ के माधरमढ़ी में पांच से आठ दिन में एक बार पेयजल आपूर्ति होती थी। मगर अब उनके घरों में 24 घंटे पानी आता है। लोगों ने बताया कि उनके यहां पानी का 80 से 120 रुपये प्रतिमाह बिल आता है।
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निजीकरण के विरोध पर जताई हैरानी
इन शहरों के मेयर ने पेयजल वितरण प्रणाली के निजीकरण को समय की जरूरत बताया है। उन्हें इसका विरोध उचित नहीं लग रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली में भाजपा ने इसका विरोध किया है।
नागपुर और हुबली-धारवाड़ महानगर पालिका में भाजपा सत्तारूढ़ है और उनके शासन में ही पेयजल वितरण प्रणाली निजी हाथों में सौंपी गई है। नागपुर के मेयर अनिल एस. सोले और हुबली-धारवाड के मेयर डा. पांडूरंग पाटिल ने कहा कि उनके पास ऐसा सिस्टम एवं तकनीक नहीं है जो पेयजल आपूर्ति में सुधार कर सके और पेयजल की बर्बादी रोक सके। यह समस्या आज पूरे देश में हो चुकी है। पानी के स्रोत सीमित होने और निंरतर मांग बढ़ने के चलते उन्होंने पेयजल वितरण प्रणाली निजी हाथों में देने का फैसला किया।
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पानी की बर्बादी और चोरी होगी बंद
दिल्ली जल बोर्ड को लगता है कि पेयजल संकट होने पर ख्ंिाचाई से वह बच जाएगा और लोगों को इस संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पानी की बर्बादी एवं चोरी भी बंद हो जाएगी।
नागपुर और हुबली-धारवाड में बेहतर पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने के लिए विदेशों में बिछाई जाने वाली पाइप लाइन का उपयोग किया है। यह पाइप लाइन ज्यादा दबाव होने पर नहीं फटती। इसके अलावा पाइप लाइनों में जगह-जगह स्वचालित वाल्ब लगाए गए हैं, जो आपूर्ति पर नियंत्रण रखते हैं। इन वाल्ब को कंपनी के कर्मचारी भी आपरेट करते हैं। इसके चलते लीकेज की समस्या खत्म हो गई है।
दोनों महानगर पालिका के मेयर ने बताया कि बेहतर पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने की एवज में न तो उपभोक्ताओं से किसी प्रकार का शुल्क लिया गया है और न ही दरें बढ़ाई गई हैं। उपभोक्ताओं के घरों पर कनेक्शन दे दिए गए हैं और मीटर के तहत बिल भेजा जाता है।
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