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डॉक्टरी कोर्स शुरू न होने पर कोर्ट नाराज

New Delhi

Updated Fri, 10 Aug 2012 12:00 PM IST
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बैचलर ऑफ रूरल हेल्थ केयर (बीआरएचसी) कोर्स योजना को लागू न करने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया को छह सप्ताह में योजना के तहत पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि केंद्र सरकार उसे अधिसूचित कर सके।
तीन वर्ष का बीआरएचसी कोर्स करने के बाद छह माह की इंटर्नशिप करने वाले को डॉक्टर की पदवी देने का प्रावधान है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पांच वर्ष कार्य करने और दो वर्ष का ब्रिज कोर्स करने के बाद एमबीबीएस के समान डिग्री देने का प्रावधान है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर केंद्र सरकार व एमसीआई के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। एमसीआई के वकील ने अदालत को बताया कि हमने इस योजना के अनुसार पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक कमेटी बनाई थी और कमेटी की रिपोर्ट देरी से मिलने के कारण ही यह योजना लागू नहीं हो पाई। उन्होंने कहा जल्द ही पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा।
वहीं केंद्र सरकार ने कहा हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है और पाठ्यक्रम मिलते ही उसे अधिसूचित कर दिया जाएगा।
याचिकाकर्ता मीनाक्षी गौतम के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क रखा था कि खंडपीठ ने 10 नवंबर 2010 को केंद्र व एमसीआई को दो माह में संबंधित सर्कुलर व 6 माह में इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था।
उन्होंने कहा सरकार ने स्वयं माना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए योजना बनाई गई है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति तीन वर्ष का कोर्स करने के बाद डाक्टर बन जाएगा।
उन्होंने कहा फरवरी 2012 तक सरकार व एमसीआई ने इस योजना पर काम शुरू नहीं किया जबकि इस योजना को इसी सत्र में लागू किया जाना था, मगर इस दिशा में कोई ठोस कदम न उठाए जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में देरी हो रही है।
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