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सच‌िवालय की फाइलों को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने ल‌िया बड़ा फैसला

ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून

Updated Mon, 20 Mar 2017 08:15 PM IST
trivendra government's rule for uttarakhand
सरकार बनने के बाद पहले ही द‌िन त्रिवेद्र सरकार के मंत्रियों ने काम शुरु कर द‌ि‌या है। पहले ही द‌िन कैब‌िनेट मंत्री प्रकाश पंत ने सच‌िवालय की फाइलों को लेकर यह फैसला सुना द‌िया।

बीजेपी के राज में इस बार संसदीय सचिवों को फाइलों से दूर रखा जाएगा। हरीश रावत सरकार में संबंधित मंत्रालय की फाइल संसदीय सचिवों से होकर गुजरती थी। बीजेपी ने इस मामले में कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। अब बीजेपी सरकार में संसदीय सचिवों के संबंध में इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा। 
विधायकों के एडजस्टमेंट के लिए बीजेपी सरकार के जमाने में ही संसदीय सचिवों की नियुक्ति शुरू की गई थी। सीएम रहते हुए डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू किया था। इस सिस्टम को बाद में विजय बहुगुणा और हरीश रावत दोनों सरकारों ने आगे बढ़ाया। हरीश रावत सरकार तो एक कदम और आगे बढ़ गई थी। 

इस सरकार में संसदीय सचिवों को उनसे संबंधित मंत्रालयों की फाइलों के अवलोकन का अधिकार मिला। मंत्रालय की फाइल बकायदा संसदीय सचिवों से होकर गुजरने लगीं। इस मामले को बीजेपी हाईकोर्ट तक ले गई थी।
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