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बैंको पर लटका ताला, क्लियिरंग हाउस नहीं लगा

Dehradun

Updated Fri, 21 Dec 2012 05:31 AM IST
देहरादून। बैंकिंग सुधार बिल के विरोध में बृहस्पतिवार को तमाम बैंकों पर ताला लटका रहा। आल इंडिया बैंक एंप्लायज एसोसिएशन (एआईबीईए) के आह्वान पर राज्य भर के विभिन्न बैंकों की 1100 शाखाएं बंद रहीं। हड़ताल में तीन हजार बैंक अधिकारी/कर्मचारियों ने शिरकत की। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कर्नाटक, नैनीताल बैंक जैसे कई प्राइवेट बैंक भी इस दौरान बंद रहे। अलबत्ता स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) के हड़ताल में शामिल न होने की वजह से वहां काम चला, लेकिन ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। हड़ताल के नाम से ही ज्यादातर लोगाें ने बैंक का रुख करना उचित नहीं समझा।
बंद की वजह से आम आदमी सीधे प्रभावित हुआ। ड्राफ्ट, बिल न बन पाने, चेक फंस जाने से किसी तरह का कोई लेन-देन न होने से लोग मुश्किल में रहे। इन सभी गतिविधियों पर ब्रेक और क्लियरिंग हाउस न लगने से तकरीबन तीन सौ करोड़ के नुकसान का अनुमान है। एआईबीईए से संबद्ध उत्तरांचल बैंक एंप्लायज यूनियन के महामंत्री जगमोहन मेहंदीरत्ता के अनुसार हड़ताल में एआईबीईए के साथ ही एआईबीओए, बेफी और न्यूब कुल चार संगठनों से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। एसबीआई में इन संगठनों के अधिक प्रभावी न होने से वह हड़ताल में शामिल नहीं है। अलबत्ता इनके यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस से जुड़े होने के कारण उन्होंने बाहर से समर्थन दिया।
एटीएम भरे होने के दावे हवा
हड़ताल से ऐन एक दिन पहले सभी बैंकों ने एटीएम फुल कराने के दावे किए थे, लेकिन बृहस्पतिवार को यह हवा हो गए। कुछ बैंकों के एटीएम की मशीन कैश विदड्राल की कमांड देने पर महज रसीद उगलती रही। डिस्पेंसर मशीन से बाहर नहीं आया। इसके चलते लोगों को एक बैंक के एटीएम से दूसरे बैंक के एटीएम के चक्कर काटने पड़े।
सभा की, जुलूस निकाला, प्रदर्शन
एआईबीईए से जुड़े बैंक अधिकारियों, कर्मियों ने बृहस्पतिवार को पंजाब नेशनल बैंक एस्लेहाल पर सभा कर बैंकिंग सुधार बिल को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने यहां से नारेबाजी के बीच जुलूस भी निकाला, जो घंटाघर होते हुए पुन: एस्लेहाल पहुंचकर संपन्न हुआ। यहां सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बिल वापसी की मांग की गई।
इन संशोधनों का है विरोध
कोई भी 500 करोड़ की पूंजी लगा खोल सकेगा बैंक, जो मनमानी करेंगे
बड़े पूंजीपतियों से एनपीए की वसूली के बजाए शेयर कैपिटल में बदले जाना
कई बैंकों का मर्जर होगा, जिससे विस्तार के स्थान पर शाखाएं बंद होंगी
सरकार रिजर्व बैंक के जरिए बैंकों के बोर्ड पर प्रभुत्व स्थापित करेगी
राष्ट्रीयकृत बैंकों में शेयरधारकों को वोटिंग का अधिकार 10 फीसदी किया जाना
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