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आम सहमति से तय हो मूल निवास आधार वर्ष

Dehradun

Updated Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
देहरादून। यह नेता हैं और कुछ स्वार्थी लोग, जो उत्तराखंडी को उत्तराखंडी से भिड़ाना चाहते हैं। मैदान-पहाड़ की खाई खोदने वाले राज्य विरोधी हैं। जो भी यहां सालों से रह रहा है वह यहीं का निवासी है। बात इसी को लेकर उठी है कि राज्य स्थापना से पूर्व का हर कोई मूल निवासी नहीं है। इसका कोई आधार वर्ष तय किया जाए। यह वर्ष कौन सा है इस पर मतभेद हो सकता है। वह 1950 हो, 1987 या 1984, लेकिन इस मसले पर साथ बैठने से समाधान भी निकल आएगा। यह कहना है उन आंदोलनकारियों का, जिन्होंने राज्य की लड़ाई लड़ी और आज मूल निवास केमुद्दे पर एक बार फिर सड़क पर हैं---
‘1950 को मूल निवास का आधार माने जाने की बात हो रही है। यह वर्ष 20-25 साल पहले का कोई भी साल हो सकता है, लेकिन राज्य गठन से पूर्व का राज्य में रह रहा हर व्यक्ति मूल निवासी स्वीकार नहीं।’
--सावित्री नेगी
‘राज्य केलिए लाठी-डंडे खाए। सड़कों पर उतरे। कई साल संघर्ष किया। राज्य गठन से पहले वाले हर व्यक्ति को मूल निवासी कैसे मान लें। एक साल तय होगा, इसके पूर्व रह रहा हर कोई यहां का वासी होगा।’
--विमला जखमोला
‘मूल निवासी के मुद्दे को कुछ नेता पहाड़ बनाम मैदान बना देना चाहते हैं। यह सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मैदान से आकर यहां वर्षों से रह रहा है तो वह भी यहीं का वासी होगा। मूल निवास 1950 से मानें।’
--मोहिनी नौटियाल
‘मूल निवास का मसला राज्य गठन की मूल अवधारणा से जुड़ा है। यहां के युवाओं को रोजगार, यहां की मातृशक्ति की दशा में सुधार, यह मुख्य मुद्दे थे। कल के आए लोग मूल निवासी हुए तो इनका हित कैसे सधेगा।’
--माया पंवार
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