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सरकारी जमीन पर बिल्डर नहीं बनाएंगे अपार्टमेंट

Dehradun

Updated Tue, 27 Nov 2012 12:00 PM IST
देहरादून। आवास नीति का ड्राफ्ट बनाने वालों को सचिव आवास एमएच खान ने तगड़ा झटका दिया है। उन्होंने आवास नीति के ड्राफ्ट से सरकारी जमीन पर प्राइवेट बिल्डरों द्वारा अपार्टमेंट बनाने के प्रस्ताव को हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण संशोधनों के सुझाव भी दिए।
सोमवार को आवास नीति और भूमि अधिग्रहण नीति का प्रेजेंटेशन एमडीडीए में हुआ। आवास नीति में एक ऐसा प्रस्ताव भी शामिल था जिसके अनुसार बिल्डरों को भी सरकारी भूमि पर अपार्टमेंट बनाने की अनुमति मिल सकती थी। इस पर पानी फेरते हुए सचिव ने इस प्रस्ताव को ड्राफ्ट से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर प्राइवेट बिल्डिरों को भवन बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस प्रस्ताव का भविष्य में दुरुपयोग हो सकता है। सरकारी जमीन पर अपार्टमेंट सिर्फ प्राधिकरणों द्वारा ही बनवाया जाए। इसके अलावा प्राइवेट जमीनों पर भी प्रदेश के प्राधिकरणों द्वारा आवास बनाने का प्रस्ताव उन्होंने ओके कर दिया।
सचिव ने निर्देश दिया कि सरकारी विभागों के पास कहां-कहां जमीन रिक्त हैं इसकी जानकारी के लिए जिलाधिकारियों के साथ विभाग की बैठक की जाए ताकि आवासीय योजनाएं बनाई जा सकें। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण नीति पर सचिव आवास ने कुछ संशोधनों के साथ अपनी सहमति दे दी। इन दोनों नीतियों के संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे। प्रेजेंटेशन के दौरान एमडीडीए वीसी आर मीनाक्षी सुंदरम और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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