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डीएम ने नेशनल पार्क को जारी किया नोटिस

Dehradun

Updated Sun, 04 Nov 2012 12:00 PM IST
ऋषिकेश। जिला स्तरीय समिति में वन अधिकार कानून के तहत ग्रामसभा कोठार के कुनाऊं गोठ के ग्रामीणों के दावों का निस्तारण राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन की शिथिल कार्यप्रणाली के कारण नहीं हो पा रहा है। पौड़ी जिला प्रशासन ने पार्क के वन्यजीव प्रतिपालक को नोटिस जारी कर सप्ताहभर में मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा है।
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 के अंतर्गत कुनाऊं गोठ के ग्रामीणों के दावे बीते करीब दो साल से जिलास्तरीय समिति में लंबित हैं। कारण है इसके लिए समिति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन कोताही बरत रहा है। डीएम पौड़ी चंद्रेश कुमार की ओर से वन्य जीव प्रतिपालक को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 21 सितंबर 2012 को पार्क प्रशासन से ग्रामीणों के दावों से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थीं, जिन्हें अभी तक समिति को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे समिति को दावों के बाबत निर्णय लेने में विलंब हो रहा है। इतना ही नहीं इस बाबत क्षेत्र के ग्रामीण विभागीय रेंज कार्यालय में कुनाऊं के नागरिक आमरण (वर्तमान में भी आंदोलनरत) अनशन भी कर चुके हैं। नोटिस में कहा गया कि सात दिन के भीतर वांछित सूचनाओं से समिति को अवगत कराया जाए कि वनक्षेत्र में अवैधरूप से अतिक्रमण किए जाने की दशा में पार्क प्रशासन द्वारा संबंधित लोगों को खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। नियत अवधि में आवश्यक अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर समिति द्वारा निर्णय ले लिया जाएगा।

क्या है माजरा
वनाधिकार से संबंधित ग्रामीणों के दावों के दृष्टिगत पार्क प्रशासन द्वारा जिलास्तरीय समिति को बीते अप्रैल माह में उल्लिखित है कि ग्रामवासियाें द्वारा कुनाऊं में अवैधरूप से झोपड़ियां बनाई गई हैं, जिन्हें बाद में पक्का मकान बना दिया गया। ये मकान 75 वर्ष पुराने नहीं हैं। लिहाजा सभी आवास/झोपड़ी वनक्षेत्र में अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं।
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