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रेत न बजरी, कैसे होगा विकास

Dehradun

Updated Fri, 02 Nov 2012 12:00 PM IST
विकासनगर। खनन पर लगी रोक के चलते ब्लॉक में मनरेगा योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है। केंद्र सरकारी की इस अति महत्वाकांक्षी योजना की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेत, बजरी, पत्थर नहीं मिलने से ब्लाक की 52 ग्राम पंचायतों में से 33 में पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत मनरेगा के कार्य अभी तक भी शुरू नहीं हो सके हैं। चालू वित्तीय वर्ष के हालत भी इससे जुदा नहीं हैं।
मनरेगा के कार्य ठप पड़ने से जहां विकास बाधित हो रहा है, वहीं ग्रामीणों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। इन्हें 100 दिन का रोजगार मिलना तो दूर एक दिन भी काम नहीं मिल पा रहा है। ये हालात तब हैं, जबकि पड़ोसी राज्य के खनन माफिया उत्तराखंड की सीमा से रोज हजारों घन मीटर उप खनिज का अवैध चुगान कर चांदी काट रहे हैं। लेकिन, हमारे यहां रेत, बजरी की लाले पड़े ह्रैं।
इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत विकासनगर ब्लाक को एक करोड़ 10 लाख रुपये का बजट मिला है, जिससे पंचायतों का चहुमुखी विकास तो होता ही, साथ में रोजगार सृजन भी होता। लेकिन, खनन प्रतिबंधित होने से लोग काम करवाने में कतरा रहे हैं। आलम यह है कि अभी तक बजट की महज 60 लाख की धनराशि ही खर्च हो सकी है। ग्राम प्रधानों का तर्क है कि ज्यादातर काम रेत, बजरी, पत्थरों से ही होते हैं, जिन पर उन्हें रायल्टी देनी पड़ती है, लेकिन दुकानदारों के पक्का बिल नहीं देने पर वह रायल्टी भी नहीं दे पाते, जिससे उन पर अवैध भंडारण और खनन का आरोप लगता है।

इन ग्राम सभाओं में हो रहा काम
विकासखंड की 52 ग्राम सभाओं में से वामनधार, भलेर, कटापत्थर, पपड़ियान, पष्टा, जाटोवाला, आदूवाला, फतेहपुर, कुंजा कुल्हाल, माजरी, तिपरपुर, बाबूगढ़, बादामावाला, भीमावाला, बुलाकीवाला, ढकरानी, ढालीपुर, मेहूंवाला खालसा, नवाबगढ़ में ही मनरेगा के कार्य हो रहे हैं।

मनरेगा के तहत ज्यादातर काम रेत, बजरी, पत्थरों से होते हैं। जिस पर प्रधानों को रायल्टी देनी पड़ती है। लेकिन, खनन पर लगी रोक के चलते पक्का बिल नहीं मिल पाता। ऐसे में, मनरेगा के तहत होने वाले काम बाधित हो रहे हैं।
- गुलफाम अली जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन
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