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गजट नोटिफिकेशन से बढे़गी दुश्वारियां

Dehradun

Updated Sat, 29 Sep 2012 12:00 PM IST
ऋषिकेश। राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में शामिल गांव और राजस्व चकों में पीढ़ियों से रह रहे लोगों को बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं नसीब नहीं हो पा रही हैं। यह स्थिति तब है जब इन्हें इन्टेंसनली नोटिफिकेशन में पार्क परिधि में लिया गया है, यदि गजट नोटिफिकेशन प्रक्रिया में भी गांवों को पार्क की परिधि में ही रखा जाता है, तो ग्रामीणों की दुश्वारियां और बढ़ जाएंगी। हक-हकूक से महरूम इन गांवों को पार्क सीमा से बाहर रखने या विस्थापन के लिए भी कोई विचार नहीं हो रहा है।
1983 में नेशनल पार्क के प्रारंभिक गजट में पौड़ी जिले के गंगा तटीय इलाकों के राजस्व चकों को इसमें शामिल किया गया। तब से इन गांवों में विकास की किरण नहीं पहुंची है। जिनमें कई गांव शहर के निहायत करीब होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। खास बात यह है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1986 में डीएम पौड़ी से पार्क सीमा में शामिल किए गए गांवों की आख्या मांगी गई थी, जिसमें प्रशासन द्वारा मानव बाहुल्य और ग्रामीण हक-हकूकों वाले क्षेत्रों को इससे बाहर रखने का प्रस्ताव रखा था। तत्कालीन जिलाधिकारी मोहम्मद हलीम खां ने इन गांवों के विस्तृत सर्वेक्षण और लोगों की आपत्तियां-दावों की रिपोर्ट शासन को भेजी थी, जिसमें प्रस्तावित पार्क में राजस्व चक के क्षेत्रफल, भूमिधर अभिलेखों को बाहर रखने की सिफारिश की गई।

पार्क के कानूनों में लंबित पड़ी योजनाएं-
कौडिया-किमसार मार्ग, बीन नदी पर पुल निर्माण।
कुनाऊं, धोतिया गांव में मार्ग निर्माण और विद्युतीकरण।

पार्क क्षेत्र में रिहायशी इलाकों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इन्हें फाइनल नोटिफिकेशन में पार्क परिधि से बाहर रखा जाना चाहिए। डीएम की रिपोर्ट में भी इसकी सिफारिश की गई है।
-विक्रम सिंह तोमर, वाइल्ड लाइफ वार्डन, राजाजी पार्क
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