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खनन पर रोक, लेकिन बढ़ रहे भंडार केंद्र

Dehradun

Updated Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST
विकासनगर। एक ओर खनन पर रोक तो वहीं खनन भंडार केंद्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी, बड़े गोरखधंधे की ओर इशारा कर रही है। मात्र तीन वर्षों में खनन भंडारों की संख्या दोगुनी तक पहुंच गई। यह भी तब जब हाईकोर्ट ने खनन पर रोक लगाई हुई है। जिला प्रशासन के पास इन केंद्रों में भंडारण किए जाने वाले उपखनिज का कोई लेखा जोखा तक उपलब्ध नहीं है।
छह जून 2009 से हाईकोर्ट ने खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। इससे पूर्व तक जिले में महज 104 खनिज भंडारकों के पास ही लाइसेंस थे, लेकिन खनन पर रोक लगने के साथ ही एकाएक इनकी संख्या में मानों बाढ़ सी आ गई। प्रतिबंध के बावजूद अगस्त 2012 तक इनकी संख्या 200 का आंकड़ा पार कर गई।
अगस्त में लाइसेंस की वैद्यता खत्म होने के बावजूद वर्तमान में जिले में करीब तीन दर्जन लाइसेंस धारक हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है कि खनन पर रोक है और भंडारकों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। भंडारकों की बढ़ती संख्या हाईकोर्ट द्वारा खनन पर रोक लगाने के बावजूद धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन की ओर इशारा कर रही है। आखिर इन भंडारक के पास उपखनिज कहां से आया, इसकी भी प्रशासन को जांच करनी चाहिए।



ऐसे हुआ खुलासा
विकासनगर। पूरे मामले का खुलासा जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी द्वारा जिलाधिकारी/कलेक्ट्रेट से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना से हुआ। उन्होंने कहा कि खनन पर रोक की तिथि के बाद से 200 लोगों को खनन भंडारण के लाइसेंस जारी किए गए, जो जांच का विषय है। यह सब खेल अधिकारियों और खनन माफियाओं की सांठगांठ से खेला गया।


रोजाना एक करोड़ का अवैध कारोबार
विकासनगर। एक अनुमान के मुताबिक पूरे जिले में प्रति दिन एक करोड़ रुपये का अवैध खनन होता है। जिसमें यमुना नदी से करीब 40-50 लाख रुपये का अवैध खनन का कारोबार रोजाना शामिल है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी अवैध खनन का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस को प्रभावी रोक लगाने के आदेश जारी कर चुके हैं, बावजूद इसके अवैध खनन बदस्तूर जारी है।


क्यों आंखें मूंदे है पुलिस
विकासनगर। अवैध खनन के मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। यहीं कारण है कि डीएम ने छह थानों की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। अवैध खनन से भरे ट्रक डाकपत्थर पुलिस चौकी, कोतवाली विकासनगर, हरबर्टपुर चौकी और सहसपुर थाने से होते हुए ही राजधानी में प्रवेश करते हैं, लेकिन आंखें मूंदे बैठी पुलिस को अवैध खनन से भरे ट्रक दिखाई नहीं देते।


भंडार के लाइसेंस नियमों के तहत ही जारी किए जाते हैं। खनिज भंडारण केंद्रों की आड़ में यदि अवैध खनन हो रहा है तो उसकी जांच कराई जाएगी। स्थानीय प्रशासन को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। -रविनाथ रमन, जिलाधिकारी।
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