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राज्य में निजी स्वार्थों की भेंट चढ़ा खेल का भविष्य

Dehradun

Updated Sun, 23 Sep 2012 12:00 PM IST
देहरादून। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। वर्ष 2000 में एक साथ अस्तित्व में आए इन तीनों राज्यों में क्रिकेट की स्थिति देखें तो उत्तराखंड आज भी 12 वर्ष पीछे उत्तर प्रदेश के ही सहारे खड़ा नजर आता है। जबकि उसके दोनों ‘साथी’ उससे कहीं आगे निकल चुके हैं। झारखंड तो बीसीसीआई से एसोसिएशन मान्यता प्राप्त कर चुका है। दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ भी जूनियर स्तर पर बीसीसीआई ट्राफियों में प्रतिभाग करता है। राज्य में क्रिकेट के सर्वेसर्वा बने लोगों के निजी हित साधने की कोशिशों ने इस खेल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जिम्मेदार लोगों ने ही खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। बीसीसीआई ने राज्य को मान्यता की बजाय यूपी की ओर से राज्य के खिलाड़ियों को खेलने की छूट दे दी। थी। लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। पहले ही प्रतिभाओं के गढ़ यूपी में राज्य के दो-चार युवा ही नाम रोशन कर सके। अब भी अगर एसोसिएशनें एक न हुईं, जो जाहिर तौर पर वक्त उनके विवाद को राज्य के खेल विकास में धब्बे के तौर पर ही याद रखेगा।
सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। पिछले दिनों दोनों एसोसिएशनों को मिलकर बातचीत करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कई लोग सामने आ गए तो बात नहीं बन सकी। अब फिर से प्रयास किया जाएगा कि मिलकर कोई रास्ता निकाला जाए। सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सोचना चाहिए कि वे नहीं मिले तो अपना और खिलाड़ियों का ही नुकसान करेेंगे।
-दिनेश अग्रवाल खेल मंत्री
मैंने अपने कार्यकाल में सभी क्रिकेट एसोसिएशनों को मिलाने के लिए कई बार प्रयास किए। इसके लिए कई बैठकें भी की गई थीं। यही नहीं, हमने बीसीसीआई को प्रस्ताव भी भेजा गया था। लेकिन कुछ एसोसिएशनों के अड़ियल रवैये के कारण बात नहीं बन पाई थी। बात राज्य में खेल के विकास की हो तो अपने हित नहीं टकराने चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि खेल का भला हो।
-खजानदास, पूर्व खेल मंत्री
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