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राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर लाखों का बकाया

Dehradun

Updated Mon, 20 Aug 2012 12:00 PM IST
देहरादून। गढ़ी कैंट में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पर 2010 से लागू सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया गया है। छावनी स्थित राज्य अतिथि गृह का भी लाखों का बकाया देय है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं गया। कई बार लोक निर्माण विभाग को लगभग 28 लाख के बिल का पत्राचार करने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं आया तो अब आर्थिक बदहाली से जूझ रहे बोर्ड ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के समक्ष सारा मामला रखा है।
रक्षा भूमि पर बनने वाले केंद्र और राज्य सरकार के बने भवनों पर सर्विस चार्ज लिया जाता है। रक्षा संपदा विभाग ने दो वर्ष पूर्व गढ़ी कैंट की राज्य सरकार से वसूली न करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्य अधिशासी अधिकारी सोनम यांगडोल ने मुख्यमंत्री आवास, बीजापुर राज्य अतिथि गृह और संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर की संपत्ति का आकलन कर बिल भेजे थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने भुगतान जारी नहीं किया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर उन्हें संपत्ति की लागत और वहां हुए निर्माण का ब्यौरा मांगा गया, लेकिन विभाग ने बिल रोक दिए। जनवरी 2012 में कैंट बोर्ड ने दूसरे वित्तीय वर्ष का बिल में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, राज्य अतिथि गृह और संयुक्त निदेशालय के सर्विस चार्ज का बिल भेजा। 30 जून 2012 को सीईओ ने लोक निर्माण विभाग को दोबारा पत्र लिखकर संपत्तियों का ब्यौरा मांगा।
मुख्यमंत्री के समक्ष रखा मामला
17 अगस्त 2012 को गढ़ी कैंट के उपाध्यक्ष गुरु प्रसाद तिवारी और सीईओ मधुकर नायक सहित सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। आर्थिक बदहाली झेल रहे कैंट के राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बकाया को लेकर हुए पत्राचार से सभासदों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को अवगत करवाया। उपाध्यक्ष गुरु प्रसाद तिवारी ने बताया कि लाखों के सर्विस चार्ज के बकाये का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने तुरंत भुगतान का आश्वासन दिया है।
किस पर कितना बकाया
- राजभवन 388261 रुपये
- मुख्यमंत्री आवास 1167082 रुपये
- राज्य अतिथि गृह बीजापुर 816538 रुपये
- संयुक्त चिकित्सालय 412504 रुपये
कुल 28 लाख रुपये बकाया
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