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नेताओं की बसें तो नहीं एकल टैक्स के आड़े!

Dehradun

Updated Sat, 11 Aug 2012 12:00 PM IST
देहरादून। निजी बस आपरेटरों को एक दशक से टैक्स में मिल रही रियायत के पीछे राजनीतिक दखल भी बड़ी वजह प्रतीत हो रहा है। कारण, भाजपा और कांग्रेस के कुछ नेता खुद ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट लाबी का सरकार में बोलबाला रहा है। टैक्स वसूली के अंतर को लेकर परिवहन निगम और कर्मचारी संघ कई बार सरकार से आपत्ति दर्ज करा सुधार की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकारें बदल गई पर एकल टैक्स प्रणाली का प्रस्ताव पास नहीं हुआ। हुआ यह कि प्रस्ताव को कैबिनेट सहमति मिलना तो दूर, निगम के खाते में बकाया टैक्स से 80.11 करोड़ को माफ कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
भाजपा शासनकाल में पहली बार बसों के लिए एक समान टैक्स प्रक्रिया लागू करने का मामला उठा था। राज्य में वैध रूप से संचालित होने वाली लगभग चार हजार प्राइवेट बसों के अधिकांश मालिकाें के राजनीतिक ताल्लुकात हैं या फिर वे सक्रिय राजनीति में हैं। कांग्रेस सरकार के गठन के साथ मई 2012 को निगम की ओर से फिर मौजूदा टैक्स प्रणाली सुधार को लेकर शासन को पत्र लिखा है। एकल टैक्स प्रणाली को परिवहन विभाग अपने घाटे को कम करने के लिए जरूरी मानता है। अब देखना यह है कैबिनेट के सामने इस बार प्रस्ताव आता है कि नहीं।

कोट .........
- निजी और सरकारी बसों की अलग-अलग टैक्स प्रणाली में सुधार की जरूरत है। हम प्रयास करेंगे कि लागू टैक्स प्रणाली के लाभहानि का आकलन कर बेहतर प्रक्रिया विकसित की जाए।
- सुरेंद्र राकेश, परिवहन मंत्री
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