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आर्डर, आर्डर! यहां जल्द मिलता है न्याय

Dehradun

Updated Sat, 11 Aug 2012 12:00 PM IST
देहरादून। न्याय की डगर लंबी नहीं है। आम तौर पर लोगों की यह धारणा होती है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाए। उसमें एक बार पैर रखने का मतलब है कि धन, समय का अपव्यय। न्याय भी कब मिलेगा इसकी कोई समयसीमा तय नहीं है। लेकिन उपभोक्ता फोरम के आंकड़े इस मिथ को तोड़ने के लिए काफी है। जिला उपभोक्ता फोरम अबतक हजारों मुकदमों का निस्तारण करके पीड़ित ग्राहकों को न्याय दे चुका है। किसी मुकदमे में फोरम ने ग्राहक को हजारों रुपये की मानसिक क्षतिपूर्ति दिलाई तो किसी में वाद व्यय और लाखों का क्लेम। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फोरम के आदेश के बावजूद दुकानदार-कंपनियां ग्राहक का क्लेम नहीं देते। ऐसे में ग्राहक निष्पादन वाद (एग्जीक्यूशन केस) दायर करके विपक्षी पर दबाव डालकर क्लेम प्राप्त कर सकता है।
फोरम से मिले आंकड़ों के अनुसार केवल सिर्फ 850 (कुल निर्णित मामले का नौ प्रतिशत) लोगों को निष्पादन वाद दायर करना पड़ा है। इनमें से भी 745 का निपटारा हो चुका है। केवल 105 मामले लंबित हैं।
इसलिए यदि आप भी किसी दुकानदार, कंपनी से खरीदे गए सामान-सेवा से परेशान हैं तो और इंतजार मत कीजिए। जिला उपभोक्ता फोरम आपको न्याय दिलाने का उचित मंच है। जरूरत है तो अपने हक-हकूक के प्रति जागरूक रहने की। फोरम में मुकदमों के निस्तारण की दर 94 प्रतिशत से ऊपर है। अब तक जिला उपभोक्ता फोरम मेें 9309 मुकदमे लाए गए हैं जिनमें से 8818 का निस्तारण हो चुका है। केवल 491 लंबित हैं।
क्या है निष्पादन वाद
यदि कोई कंपनी-दुकानदार फोरम के आदेश की अवज्ञा करते हैं तो ऐसे में ग्राहक को निष्पादन दायर करना चाहिए। ऐसे में दोषी दुकानदार-कंपनी के अधिकृत व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। बावजूद इसके यदि ग्राहक के क्लेम की भरपाई नहीं होती तो दुकानदार-कंपनी के अधिकृत व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की हो सकती है।
आरआर अग्रवाल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम
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