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अफसर ‘नादान’ कैसे हो समाधान

Dehradun

Updated Sat, 11 Aug 2012 12:00 PM IST
देहरादून। उच्चतम न्यायालय ने भले ही वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने पर प्रतिबंध के बाबत मई में ही रूलिंग दे दी हो। लेकिन, राजधानी के पुलिस अधिकारी इतने ‘नादान’ हैं कि रूलिंग के बारे में जानकारी होने से ही इनकार कर रहे हैं। आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसे वाहनों पर कार्रवाई भी इसलिए नहीं की जाती, कि मानकों के बारे में अफसरों, पुलिसकर्मियों को पता ही नहीं है। मई से अब तक एक बार यातायात पुलिस और एक बार परिवहन विभाग ने अभियान चलाया। दोनों ने कुल मिलाकर आठ वाहनों का चालान किया, जबकि दून में सैकड़ों वाहन काले शीशे लगे नजर आते हैं। बताया गया कि फिल्म अगर रियर मिरर पर 70 फीसदी और फ्रंट मिरर पर 50 प्रतिशत दृश्यता वाली है तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुरूप है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि फिल्म कैसी भी हो, उतारी जानी चाहिए।
अधिकांश वाहन वीआईपी नंबर वाले
खास बात यह है कि काली फिल्म वाले अधिकांश वाहनों पर नंबर भी वीआईपी रहते हैं। इसके चलते भी पुलिस ऐसे वाहनों पर हाथ डालने से पीछे हटती है।

आए दिन होते हादसे
राजधानी में अब तक कई हादसों में काली फिल्म चढ़े वाहनों की संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा ऐसे वाहनों में अय्याशी करते लोग भी कई बार पकड़ में आए हैं।

सस्ते में लगती हैं फिल्म
गाड़ियों के शीशों पर लगने वाली फिल्म काफी सस्ती होती हैं। जबकि टिंटेड ग्लासेज काफी महंगे होते हैं। इन्हें वाहन खरीदते वक्त ही गाड़ी में लगाना होता है। मानकों के अनुरूप इन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गाइडलाइन दी हैं, वो पीएचक्यू से जिले में आनी है। उसके बाद ही कमेटी गठित कर उसके अनुसार प्रतिबंधित काली फिल्म वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-नीरू गर्ग, एसएसपी
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