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गोवा जाना सस्ता, पिथौरागढ़ महंगा

Dehradun

Updated Thu, 09 Aug 2012 12:00 PM IST
देहरादून। पूरे राज्य में रेल सेवा का नेटवर्क नहीं होने के कारण इसका असर खेल पर भी पड़ रहा है। सरकारी बसों में राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाने के लिए कोई रियायत नहीं मिलने के कारण खिलाड़ियों और एसोसिएशन पर किराया भारी पड़ रहा है। आलम यह है कि जिस किराए में खिलाड़ी बस से राज्य के अंदर ही पहुंच पाएगा, उसी किराए में रेल से वह गोवा तक पहुंच सकता है। यहां तक कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय इसको लेकर परिवहन मंत्री की तरफ से आदेश भी किए गए थे, लेकिन उनका पालन आज तक नहीं हुआ। खास बात यह है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में खेल टीमों को सरकारी बसों में रियायत दी जाती है।
उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जिले ही रेल सेवा से जुड़े हुए हैं। जबकि नौ जिलों में सिर्फ बस से ही पहुंचा जा सकता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं भी इन्हीं जिलों में अधिक होती हैं। कारण, खेलों के लिए सुविधाएं भी यहीं हैं, जबकि अधिकतर एसोसिएशन भी इन्हीं जिलों से चल रही हैं। रेलवे के नियमानुसार एसोसिएशन की तरफ से जाने वाली टीमों को रेल किराए में 75 प्रतिशत और स्कूली प्रतियोगिताओं में जाने वाली टीमों को 50 प्रतिशत रियायत दी जाती है।
लेकिन सरकारी बसों में कोई छूट नहीं होने के कारण एसोसिएशन को प्रतियोगिताओं में टीमें भेजना मुश्किल हो जाता है। इसके कारण कई जिलों का प्रतिभाग तक नहीं हो पाता है।


मेरे परिवहन मंत्री रहने के दौरान ओलंपिक, एशियाई खेलों में पदक और खेल अवार्ड हासिल करने वाले खिलाड़ियों को किराए में छूट का प्रावधान किया गया था। साथ ही राज्य में सरकारी बसों में राज्य प्रतियोगिताओं में जाने वाली टीमों को किराए में छूट का आदेश भी किया गया था।
-हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व परिवहन मंत्री

राज्य में आना-जाना महंगा पड़ने के कारण प्रतियोगिताओं पर असर पड़ रहा है। राज्य के अंदर ही एक तरफ का किराया 500 रुपये तक बैठता है। इससे कई जिलों की टीमें प्रतियोगिताओं में उतर नहीं रही हैं। हैंडबॉल में ही इस कारण रेल की पहुंच वाले जिले ही आ रहे हैं। यहां भी हिमाचल की तर्ज पर सरकारी बसों में किराए पर रियायत देनी चाहिए।
-एलपी सुंद्रियाल, सचिव उत्तरांचल हैंडबॉल एसोसिएशन
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