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फंड कम है तो पहले रुके टॉप लेवल का वेतन

चंडीगढ़/ब्यूरो

Updated Fri, 30 Nov 2012 03:07 PM IST
top level salary should be stop first in fund shortage
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी उपक्रमों में फंड की कमी के कारण वेतन रोकने के मामले में स्पष्ट किया है कि अगर किसी उपक्रम में फंड की कमी गहराती है, तो पहले टॉप लेवल के अधिकारी का वेतन रोका जाए और उसके बाद उसके निचले स्तर के अधिकारी का।
हाईकोर्ट ने कहा कि निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन रोक लेना किसी भी सूरत में तर्क संगत नहीं है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने यह व्यवस्था पंजाब के कोटकपूरा नगर निगम के एक मामले में दी है। वहां नगर निगम ने फंड की कमी से फायरमैन और ड्राइवरों का जून और अगस्त का वेतन रोक लिया था। वेतन रुकने के बाद कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी।

लोन की किश्त नहीं दे पा रहे
रेशम सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि कर्मचारियों ने बैंक से हाउसिंग लोन लिया हुआ है और वेतन में विलंब होने से वे लोन की किश्त वक्त पर नहीं दे पाए, जिस कारण बैंक ने उन पर जुर्माना लगा दिया। बैंक अधिकारी भी उन्हें परेशान कर रहे हैं।

वहां की म्युनिसिपल काउंसिल के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हाईकोर्ट में एफिडेविट देकर जानकारी दी थी कि किसी कारणवश कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी हुई थी। सुनवाई के दौरान नगर निगम के काउंसिल ने कहा कि आय से अधिक खर्च हैं, जिस कारण वेतन भुगतान में फंड की कमी गहराई। उन्होंने हलफनामा देकर कहा कि कर्मचारियों को अक्तूबर तक का भुगतान कर दिया गया है।

समय पर भुगतान करें
सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने नगर निगम को निर्देश जारी किए कि कर्मचारियों के वेतन और एरियर का समय पर भुगतान किया जाए। खंडपीठ ने कहा कि अक्सर नगर निगमों सरीखे उपक्रमों में फंड की कमी गहराने से वेतन की दिक्कतें पैदा होती हैं। ऐसी स्थिति में पहले एक्जीक्यूटिव अधिकारी का वेतन रुकना चाहिए और उसके बाद उसके निचले रैंक के अधिकारियों का। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया की निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन किसी भी सूरत में नहीं रोका जाए।

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