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अधिग्रहण मुआवजा देने को केंद्र से मांगा बजट

Chandigarh

Updated Sat, 15 Dec 2012 05:30 AM IST
चंडीगढ़। पिछले एक दशक में किए गए भूमि अधिग्रहण से जुड़े ज्यादातर केस प्रशासन किसानों के खिलाफ हार गया है। इसके एवज में किसानों को मुआवजे के रूप में मोटी राशि दी जानी है। इसलिए प्रशासन केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मांगा है। इसमें से 50 करोड़ रुपये मुआवजे के लिए ही होंगे। अधिकारियों का कहना है कि जब तक केंद्र से इतना पैसा नहीं मिलेगा वे बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दे सकेंगे।
चंडीगढ़ प्रशासन पिछले छह महीनों में जिला अदालत में जमीन मुआवजे से जुड़े सौ से अधिक केस हार गया है। जिला अदालत और हाईकोर्ट में अभी बहुत से केस चल भी रहे हैं। अदालत के निर्देश पर प्रशासन को कैंबवाला, कजहेड़ी, पलसोरा, डड्डूमाजरा, मलोया, सारंगपुर के कई किसानों को पहले दिए गए मुआवजे का दोगुना देना पड़ रहा है। इन गांवों में प्रशासन ने 1995 से 2005 के बीच जमीन का अधिग्रहण किया था। अब तक जितने केस प्रशासन ने हारे हैं, उनमें ही मुआवजे की रकम 50 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गई है।
खुड्डा जस्सी में प्रशासन ने 9 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के बाद लोगों को 90 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से दिया था। इसके विरोध में इस गांव के लोग जब अदालत में गए थे। अदालत के निर्देश पर अब लोगों को प्रशासन 5 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देगा। सारंगपुर में प्रशासन ने 30 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी और इसके लिए 29 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। अदालत के निर्देश पर अब प्रशासन 49 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देगा।
चंडीगढ़ प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण के बाद किसानों को पहले 6 से 10 लाख रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया था। प्रशासन की ओर से दिए गए मुआवजे के खिलाफ किसान अदालत चले गए थे। जिला अदालत ने मुआवजे से जुड़े मामलों में प्रशासन की ओर से दिए गए मुआवजे में 5 से 8 लाख रुपये प्रति एकड़ की बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए थे और साथ ही प्रशासन को इस बढ़ोतरी का तत्काल भुगतान करने को कहा था। इस संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिकारी तिलक राज ने कहा कि मुआवजा देने के लिए प्रशासन के पास अभी पैसे नहीं हैं। हमने प्रशासन से इसके लिए अतिरिक्त बजट मांगा है। बजट आने के बाद ही मुआवजे की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
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