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मेट्रो के लिए जल्द होगा अधिग्रहण

Chandigarh

Updated Fri, 14 Dec 2012 05:30 AM IST
चंडीगढ़। पंजाब के अधिकारियों ने वीरवार शाम प्रशासक के सलाहकार केके शर्मा के साथ मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर अनौपचारिक बैठक कर विस्तार से बातचीत की।
पंजाब कैबिनेट की ओर से बुधवार को चंडीगढ़ में प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 1427 करोड़ रुपये मंजूर किए जाने के बाद अब कार्रवाई तेज हो गई है। पंजाब के अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट में पंजाब के हिस्से में आने वाली जमीन के अधिग्रहण को लेकर बातचीत की। उन्होंने यूटी प्रशासन को पंजाब सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। बैठक में यह तय हुआ कि जल्द ही यूटी प्रशासन के साथ पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को लेकर विचार होगा। चंडीगढ़ में मेट्रो 2018 से शुरू करने का प्रस्ताव है और अगले साल नवंबर तक मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू होना है।
मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण में पंजाब के हिस्से 7.8 किलोमीटर का ट्रैक आ रहा है, जो मोहाली में बनेगा। इसके लिए पंजाब सरकार की ओर से कुछ जमीन अधिगृहित की जानी है। पंजाब सरकार की ओर से भी चंडीगढ़ प्रशासन की तर्ज पर अब सर्वे कराया जाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि कहां कहां जमीन अधिग्रहण होना है? मोहाली में मेट्रो के कुल 6 स्टेशन बनेंगे और डीपीआर में मोहाली के कई हिस्सों में जमीन अधिग्रहण करने का उल्लेख है।
ध्यान रहे कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने चंडीगढ़ मेट्रो प्रोजेक्ट की डीपीआर लगभग 37 किलोमीटर मेट्रो रूट पर मिट्टी की जांच करने के बाद बनाई है। मेट्रो के 37 किलोमीटर के प्रोजेक्ट का फिलहाल प्रस्तावित खर्च 10, 900 करोड़ रुपये आया है। इनमें से पंजाब सरकार के हिस्से में 1427 करोड़ आएगा, जबकि हरियाणा के हिस्से में 1228 करोड़ आ रहे हैं। हरियाणा में 6.73 किलोमीटर ट्रैक पंचकूला में बनेगा। मेट्रो प्रोजेक्ट का बाकी का खर्च 8245 करोड़ रुपये यूटी प्रशासन को जुटाना है। प्रशासन की ओर से डीपीआर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है। मंत्रालय की मंजूरी के बाद प्रशासन योजना आयोग के सामने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अपनी मांग रखेगा। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से जापानी एजेंसी से ऋण लिया जाएगा।
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