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एमएचए ने मांगी बूथ घोटाले की जांच रिपोर्ट

Chandigarh

Updated Thu, 13 Dec 2012 05:30 AM IST
चंडीगढ़। सेक्टर-41 स्थित कृष्णा मार्केट में बूथों की अलॉटमेंट में घोटाले को लेकर प्रशासन की ओर से की गई जांच की रिपोर्ट गृहमंत्रालय (एमएचए) ने मांगी है। एमएचए ने प्रशासन से यह भी पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है? भविष्य में जो कार्रवाई की जाए, उसके बारे मेें भी सूचित किया जाए। वित्त सचिव वीके सिंह ने एमएचए की ओर से रिपोर्ट मांगने की पुष्टि की है।
एमएचए की ओर से प्रशासन को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह मामला लोकसभा में भी उठा था। इसलिए मंत्रालय को इससे पूरी तरह अवगत कराया जाए। प्रशासन ने कृष्णा मार्केट के सात बूथों की अलॉटमेंट रद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही इन के अलॉटियों के खिलाफ आपराधिक मामला तो दर्ज होगा ही इन बूथों की अलॉटमेंट भी रद होगी। प्रशासन की ओर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त मोहम्मद शाईन को अधिकृत किया गया है। इन बूथों की अलॉटमेंट में नियमों व शर्तों का उल्लंघन हुआ था। ये बूथ 2002 से 2007 के बीच अलाट किए गए थे। इसके अलावा लगभग 30 बूथों के आवंटन के मामले में नए सिरे से जांच कराने की भी सिफारिश की गई है।
चंडीगढ़ के पूर्व एडीसी पीएस शेरगिल की प्राथमिक जांच के बाद चंडीगढ़ के पूर्व उपायुक्त बृजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच की थी। समिति में एईओ राहुल गुप्ता और एडीसी महावीर कौशिक भी शामिल थे। बाद में बृजेंद्र सिंह के अपने मूल राज्य हरियाणा लौटने के बाद उपायुक्त मोहम्मद शाईन ने जांच में तेजी लाते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार की। इन तीन सदस्यीय समिति ने अपनी जांच में यह पाया था कि ट्राइसिटी में कामर्शियल प्रापर्टी होने के बावजूद सात लोगों को सेक्टर-41 की कृष्णा मार्केट में बूथ अलाट किए गए थे। प्रशासन को गमाडा और हुडा से इस संबंध में सुबूत भी मिले हैं।
उपायुक्त की ओर से प्रशासक के सलाहकार केके शर्मा को दी गई एक्शन टेकन रिपोर्ट में इस पूरे घोटाले में न किसी राजनीतिज्ञ का नाम है और न ही संपदा विभाग के किसी अधिकारी का। पूर्व एडीसी पीएस शेरगिल ने अपनी रिपोर्ट में कई बड़े राजनीतिज्ञों और संपदा विभाग के अधिकारियों का नाम लिया था। चंडीगढ़ के प्रशासक शिवराज पाटिल ने मार्च 2010 में शिकायतें मिलने के बाद न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। पहली शिकायत दिनेश कुमार सूद ने मार्च, 2008 में की थी। जांच तत्कालीन एडीसी पीएस शेरगिल ने की। लगभग एक साल जांच करने के बाद शेरगिल ने फरवरी, 2011 में रिपोर्ट सौंपी थी।
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