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चंडीगढ़ पर मनीष तिवारी का अलग सुर

Chandigarh

Updated Sun, 25 Nov 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और रेल मंत्री पवन बंसल से अलग रुख प्रकट किया है। उन्होंने चंडीगढ़ पर पंजाब के हक की वकालत करते हुए कहा है कि यूटी प्रशासन को चलाने के लिए जो व्यवस्था तय की गई है, उसे मजबूती से अपनाया जाना चाहिए। उनका इशारा प्रशासनिक पदों पर पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की नियुक्ति में 60 और 40 के अनुपात के नियम का पालन करने की ओर था। इसके विपरीत स्थानीय सांसद और रेल मंत्री पवन कुमार बंसल यूटी के अधिकारियों की नियुक्ति को तवज्जो देने की वकालत करते रहे हैं। इसे लेकर पंजाब सरकार तथा केंद्र के बीच टकराव की स्थिति भी बनी रहती है।
केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने शनिवार को प्रेस क्लब में चंडीगढ़ में पंजाब का हक बरकरार रखने की बात कहकर एक बार फिर से दुखती रग को छेड़ दिया। मनीष तिवारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि चूंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसलिए दोनों प्रदेशों का हक है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसके हिसाब से ही काम चलना चाहिए। उस व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए। पंजाब की अकाली सरकार भी लंबे समय से केंद्र से सिर्फ अपने साठ फीसदी के हक के लिए लड़ती आई है। इसके लिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर पंजाब के मुख्यमंत्री ने नियम के अनुरूप नियुक्तियों में पंजाब को वरीयता न देने का विरोध किया था। यूटी में चीफ कमिश्नर के पद की बहाली को लेकर तिवारी से सवाल किया गया लेकिन उन्होंने इस मामले में जवाब नहीं दिया।
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