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शिक्षा विभाग झुका, बदला कॉमन एडमिशन शेड्यूल

Chandigarh

Updated Thu, 22 Nov 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। आखिरकार शिक्षा विभाग कॉमन एडमिशन शेड्यूल पर प्राइवेट स्कूलों के आगे झुक ही गया। बुधवार को इंडीपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विभाग ने प्राइवेट स्कूलों की ओर से एडमिशन शेड्यूल में बदलाव करने की मांग को मान लिया और शेड्यूल में कुछ परिवर्तन किया गया।
बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि प्राइवेट स्कूलों के साथ ही शहर के सरकारी स्कूलों में भी प्री नर्सरी और नर्सरी कक्षाओं में दाखिला होगा। पिछले साल तक सरकारी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया मार्च में शुरू होती थी। इस साल प्राइवेट स्कूलों के साथ ही सरकारी स्कूलों में भी दाखिला होने से इच्छुक अभिभावकों को अगले माह आवेदन करना होगा। लगभग दो घंटे तक चली बैठक में प्राइवेट स्कूलों से मंगलवार तक कॉमन एडमिशन शेड्यूल से जुड़ी समस्याएं लिखित में भेजने को कहा है।
कॉमन एडमीशन शेड्यूल को लेकर सेक्टर-19 स्थित गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को इंडीपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन व शिक्षा विभाग के बीच हुई बैठक में शहर के करीब 70 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपलों ने भाग लिया। डीपीआई (स्कूल) उपकार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय हुआ कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में ड्रा निकालने की तिथि और चयनित विद्यार्थियों की सूची लगाने की तिथि 10 से 15 जनवरी की जगह 5 से 20 जनवरी तक होगी। इसके अलावा कॉमन एडमिशन शेड्यूल में और कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपलों की मांग थी कि जनवरी के पहले सप्ताह में स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी होती है, इसलिए शेड्यूल में बदलाव किया जाए।
शेड्यूल के तहत 30 नवंबर तक सभी स्कूल कुल सीटों के साथ-साथ अन्य जानकारी नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे। इसके बाद 5 से 15 दिसंबर तक स्कूलों की ओर से फार्म दिए जाएंगे। 5 से 20 जनवरी के बीच ड्रा निकलेगा और ड्रा में चयनित छात्रों की संबंधित स्कूलों में सूची लगाई जाएगी। 16 से 25 जनवरी तक स्कूलों में फीस जमा होगी। इंडीपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष एचएस मामिक ने बताया कि हमें खुशी है कि शिक्षा विभाग ने हमारी मांग को मानते हुए कॉमन एडमिशन शेड्यूल में बदलाव कर दिया है। साथ ही सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों के साथ ही दाखिला करने की मांग भी मान ली है।

फीस ढांचे की जानकारी नहीं दी जाएगी
बैठक में स्कूलों के प्रिंसिपलों ने बताया कि वे नोटिस बोर्ड पर फीस ढांचे को लेकर जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। फीस ढांचे से संबंधित केस के अदालत में विचाराधीन होने के चलते ऐसा नहीं किया जाएगा।
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