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शहर के लिए अब मेयर इन काउंसिल जरूरी

Chandigarh

Updated Mon, 08 Oct 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद पवन कुमार बंसल ने दावा किया है कि वह शहर में मेयर इन काउंसिल बनवा कर ही दम लेंगे। शहर की जनता को दर-दर की ठोकरें न खानी पड़ें इसके लिए नगर निगम को ताकतवर बनाना जरूरी है।
केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री पवन कुमार बंसल से रविवार को अमर उजाला ने अधिकारियों के दरबारों में आम शहरी की हो रही बेइज्जती को लेकर विशेष बातचीत की। बंसल ने माना कि राजनैतिक हस्तक्षेप न होने की वजह से यूटी में जनता की समस्याओं की सुनवाई में दिक्क्तें आती रहती है। किसी भी लोकतंत्र में शिकायत की सुनवाई बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में बेहतर सुनवाई और जनता को समय पर मदद मिले इसके लिए निगम के पास सर्वाधिक ताकत हो ताकि लोगों को समस्याओं को दूर कराने के लिए अफसरों के दरवाजे पर धक्के न खाने पड़े। केंद्र सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री इस मुद्दे पर सीधे तौर पर तो बचते रहे लेकिन उन्होनें यह जरूर कहा कि जनता की समस्याओं को निपटाने के लिए एक सिस्टम जरूर होना चाहिए। इसके लिए रिस्पांसिव (उत्तरदायी) प्रशासन और व्यवस्था हो। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हर यूटी में जनता की सुनवाई में दिक्कतें आती हैं। इसलिए उनका पूरा प्रयास है कि चंडीगढ़ में मेयर इन काउंसिल बनवाकर यूटी में अफसरशाही पर लगाम लगाई जाए।
उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में विधानसभा का गठन मुश्किल है। क्योंकि यूटी के पास अपने कोई खास संसाधन नहीं है जिससे रेवेन्यू जेनेरेट किया जा सक। इसलिए ऐसी दशा में निगम को मजबूत करना एक विकल्प है। निगम के पास कोई ताकत नहीं है। मेयर इन काउंसिल होने पर निगम के माध्यम से जनता की ताकत बढ़ेगी। बंसल का दावा है कि वह शहर में मेयर इन कांउसिल बनवा कर दम लेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने केंद्र में संबंधित जगहों पर गुहार भी लगाई है।
प्रशासक पद के लिए भी इशारा
यूटी से डिस्टर्ब एरिया का तगमा हटाए जाने के बाद चीफ कमिश्नर की बहाली पर बंसल ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि यूटी में चीफ कमिश्नर ही प्रशासक हो। संविधान के मुताबिक किसी भी यूटी के प्रशासक का पद पड़ोसी राज्य के गवर्नर को भी दिया जा सकता है। चंडीगढ़ के मुश्किल दौर में यह व्यवस्था पंजाब के गवर्नर को दी गई थी।
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