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सरकारी संपत्ति गंदा की तो जा सकते हैं जेल

Chandigarh

Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में सरकारी संपत्ति को गंदा करने वाले को जेल भेजा जा सकता है। यूटी प्रशासन ने शहर में प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रापर्टी एक्ट-1976 लागू होने की जानकारी वीरवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को दी। चीफ जस्टिस एके सीकरी एवं जस्टिस राकेश कुमार जैन पर आधारित खंडपीठ ने यूटी के एफिडेविट को रिकार्ड में ले लिया है। खंडपीठ ने इस एक्ट पर कड़ाई बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं।
गृह सचिव अनिल कुमार ने वीरवार को हाईकोर्ट में दिए एफिडेविट में कहा है कि प्रशासन ने सफाई मुलाजिमाें की टीमाें का खास निर्देश जारी किए हैं। टीमाें को कहा गया है कि अगर सरकारी भवनाें, साइन बोर्डों, लाइट पोलाें, गेट, पेड़ या किसी अन्य सरकारी संपत्ति पर कोई पोस्टर लगाता हुए या गंदगी फैलाते हुए दिखता है तो इसकी सीधी शिकायत पुलिस से की जाए। उन्हाेंने हाईकोर्ट को बताया कि इस एक्ट का उल्लंघन करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मुहिम भी तेज कर दी गई है। शहर के विभिन्न पुलिस थानाें में 32 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक मामले सेक्टर-17 पुलिस थाने में दर्ज हुए हैं।
..........
अब तक 32 मामले दर्ज
थाना मामले
सेक्टर-3 3
सेक्टर-17 21
सेक्टर-11 5
सेक्टर-31 1
सेक्टर-34 1
सेकटर-36 1
..............
क्या है मामला
हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में साइन बोर्डों और अन्य सरकारी भवनाें में चस्पा पोस्टरों को लेकर संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट को लिखे पत्र में उन्हाेंने दोनों राज्याें और शहर में प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रापर्टी एक्ट-1976 के उल्लंघन की बात रखी। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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