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दिवाली से पहले मिलेगी अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा

Chandigarh

Updated Thu, 04 Oct 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। दिवाली के चलते सेक्टर-17 में पैर रखने की भी जगह नहीं बचती है। हर दिन यहां पर जाम और आवाजाही बाधित होने की स्थिति रहती है। इसके चलते नगर निगम ने अंडरग्राउंड पार्किंग स्थल व्यापारियों को सौंपने की तैयारी कर ली है। इसी माह अंडरग्राउंड पार्किंग व्यापारी एसोसिएशन को सौंप दी जाएगी। इससे एक हजार वाहनों के लिए नई पार्किंग मिल जाएगी। व्यापारियों ने भी दो अंडरग्राउंड पार्किंग स्थल लेने की हामी भर ली है। नगर निगम ने इसके लिए एमओयू तैयार किया है। इस एमओयू की शर्तों को वित्त एवं अनुबंध कमेटी ने पास कर दिया है।
सेक्टर-17 में कुल तीन अंडरग्राउंड पार्किंग स्थल हैं, ऐसे में अब सिर्फ आरबीआई कार्यालय के सामने बनी अंडरग्राउंड पार्किंग खाली रह गई है। अंडरग्राउंड पार्किंग स्थल में व्यापारी और उनके कर्मचारी वाहन पार्क करेंगे। इससे पहले नगर निगम एक पब्लिक नोटिस जारी कर व्यापारियों और उनके कर्मचारियों को साहिब सिंह और इंपायर स्टोर पार्किंग स्थल में वाहन पार्क करने से मना कर चुका है।
बिजनेस प्रमोशन काउंसिल के प्रवक्ता दर्पण कपूर का कहना है कि अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि इसी माह अंडरग्राउंड पार्किंग स्थल एसोसिएशन को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे ग्राहकों को पेड पार्किंग में ज्यादा से ज्यादा जगह मिल पाएगी। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष चरणजीव सिंह का कहना है कि नगर निगम को ऐसी शर्तें बनानी चाहिए, जो व्यापारियों के हित में हो।

आम शहरी भी कर सकेगा वाहन पार्क
एमओयू के अनुसार अंडरग्राउंड पार्किंग सिर्फ व्यापारियों के लिए रिजर्व नहीं होगी, जबकि पार्किंग के रखरखाव की जिम्मेदारी व्यापारियों की होगी। प्रस्तावित एमओयू के अनुसार अगर कोई शहरवासी वहां पर वाहन पार्क करना चाहता है तो वह कर सकता है।
यह शर्तें शामिल हैं एमओयू में
. अंडरग्राउंड पार्किंग में किसी तरह के विज्ञापन का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि व्यापारियों ने सुरक्षाकर्मी और रखरखाव का खर्चा निकालने के लिए कमिश्नर से इसकी अनुमति मांगी थी।
. प्रवेश और निकासी द्वार पर गेट नहीं लगाया जाएगा, जबकि व्यापारी वाहनों की सुरक्षा के लिए गेट लगवाना चाहते हैं।
. एसोसिएशन सुनिश्चित करेगी कि ज्यादा से ज्यादा वाहन पार्क हो सकें और किसी के साथ कोई कर्मचारी दुर्व्यवहार न करे। शिकायत आने पर कमिश्नर के पास अंडरग्राउंड पार्किंग स्थल वापस लेने का अधिकार होगा।
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