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ट्राइसिटी के लिए नहीं बनेगा प्लानिंग बोर्ड

Chandigarh

Updated Fri, 21 Sep 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। ट्राईसिटी का रूप ले चुके तीन बड़े शहरों पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली के योजनाबद्ध विकास के लिए एनसीआर की तर्ज पर प्लानिंग बोर्ड नहीं बनेगा। केंद्र सरकार ने बोर्ड गठित न करने के बारे में हरियाणा और पंजाब सरकार की राय मान ली है। अलबत्ता, ट्राईसिटी में तीन-चार मुख्य समस्याओं के हल के लिए कोआर्डिनेशन कमेटी जरूर काम करेगी।
पिछले दिनों नार्र्दर्न जोनल काउंसिल की चंडीगढ़ में हुई बैठक के दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल शिवराज वी. पाटिल ने यह मांग उठाई थी। उनका तर्क था कि चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली तेजी से विकसित हो रहे हैं। इसलिए इस रीजन के एकीकृत विकास के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की तर्ज पर एक मेकैनिज्म की जरूरत है जो संवैधानिक हो या एग्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए हो यह पंजाब और हरियाणा सरकारें तय करें। काउंसिल की बैठक में यह मुद्दा उठने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में इस पर बैठक हुई। इसमें पंजाब और हरियाणा सरकार ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की तर्ज पर स्टेचुरी बाडी (संवैधानिक संस्था) न बनाने की राय दी। हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्य सचिव पीके चौधरी ने पिछले दिनों हुई आखिरी बैठक में दलील दी कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पंजाब के अलग नियम हैं और हरियाणा के अलग नियम। ट्राईसिटी नाम का कोई शब्द कानूनी दृष्टि में नहीं है। इसलिए स्टेचुरी बाडी नहीं हो सकती। अलबत्ता, बेहतर तालमेल के लिए कोआर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। इसमें पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव और चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार शामिल हों। केंद्र सरकार ने यह राय मान ली है।
कोट
पंचकूला में हरियाणा सरकार के नियम लागू होते हैं और उसकी प्लानिंग राज्य सरकार अपने तरीके से करती है। मोहाली की प्लानिंग पंजाब सरकार अपने नियमों के तहत कर रही है। इसलिए चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली के लिए एनसीआर की तर्ज पर प्लानिंग बोर्ड गठित न करने की राय केंद्र सरकार ने मान ली है। परिवहन, पेयजल आदि जैसे मसले हल करने के लिए दोनों मुख्य सचिवों और प्रशासक के सलाहकार की कोआर्डिनेशन कमेटी गठित कर दी गई है।
पीके चौधरी
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
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