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एचसीएस नियुक्ति घोटाला: चौटाला समेत 11 पर मुकदमे की सिफारिश

Chandigarh

Updated Wed, 05 Sep 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। सीबीआई ने हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस-एग्जीक्यूटिव) में अफसरों के मनोनयन में कुछ खास उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए नियमों से खिलवाड़ किए जाने के आरोपों को सच पाया है। केंद्रीय एजेंसी ने मामले की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और मुख्य सचिव समेत 11 लोगों पर इस मामले में मुकदमा चलाए जाने की सिफारिश की है। साथ ही नियमों का उल्लंघन कर नियुक्त अफसरों का एचसीएस (एग्जीक्यूटिव) में मनोनयन रद करने की सिफारिश भी की है।
सीबीआई चंडीगढ़ के अधिकारी विनीत कुमार द्वारा पिछली 22 अगस्त को शीर्ष अदालत में पेश इस रिपोर्ट की प्रति अमर उजाला के पास है। इस रिपोर्ट में एचसीएस में रजिस्टर ए-2 से मनोनीत पांच और ए-1 रजिस्टर से लिए गए संत लाल पचार, मांगे राम और अनुराग ढालिया का चयन रद करने की अनुशंसा की गई है। एचसीएस में ये नियुक्तियां अक्तूबर 2004 में की गई थीं। सीबीआई की यह रिपोर्ट अदालत से आग्रह करती है, ‘तत्कालीन आबकारी एवं कराधान आयुक्त एसएन राय (आईएएस), डीलिंग इंस्पेक्टर श्रीनिवास के खिलाफ मेजर पेनल्टी शुरू करने के निर्देश जारी किए जाएं। देवीलाल सिहाग और वीरेंद्र सिंह को एचसीएस का उम्मीदवार बनाने में की गई गड़बड़ी के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, तत्कालीन परिवहन मंत्री अशोक अरोड़ा, तत्कालीन मुख्य सचिव सुनील आहूजा और एएन माथुर, तत्कालीन राजस्व सचिव केसी शर्मा, तब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे बीडी ढालिया, तत्कालीन परिवहन वित्तायुक्त आरएन पराशर, लाभ पाने वाले वीरेंद्र सिंह और देवीलाल सिहाग, तत्कालीन एओ मनोहर लाल, तत्कालीन अधीक्षक राम स्वरूप और अन्य के खिलाफ दफा 120 बी, पठित 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के तहत रेगुलर केस दर्ज करने के निर्देश जारी किए जाएं।’
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अनुराग ढालिया के लिए बदले नियम
जांच रिपोर्ट में सीबीआई ने खुलासा किया है, ‘बीडी ढालिया के बेटे अनुराग ढालिया को कंपनसेटरी ग्राउंड के आधार पर 1999 में नायब तहसीलदार पर नियुक्त किया गया। एचसीएस एग्जीक्यूटिव के लिए कम से कम पांच साल का अनुभव होना जरूरी था। मगर अनुराग ढालिया का अनुभव कम था। बीडी ढालिया ने मुख्यमंत्री का फैसला बताया कि सरकार ने अनुभव पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया है। अनुराग की एसीआर ठीक की गई और अंत में अनुराग का चयन हो गया।’
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नियम और गाइडलाइन हों
सीबीआई ने हरियाणा सरकार को एचसीएस के लिए नाम रेकमेंड करने के लिए कुछ सिद्धांत, नियम और गाइडलाइंस बनाए जाने का अदालत से आग्रह किया है ताकि रजिस्टर ए-1, ए-2 और सी से नामांकन मनमाने ढंग से न हो सके।
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पराशर हैं बिजली आयोग प्रमुख
आरएन पराशर इस समय हरियाणा बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन हैं। 1987 बैच के एसएन राय जल्द ही वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव पद पर प्रमोट होने वाले हैं। एएन माथुर और सुनील आहूजा मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए हैं। चौटाला के समय सीएम के प्रधान सचिव रहे बीडी ढालिया अब इनेलो के पदाधिकारी हैं। केसी शर्मा वित्तायुक्त राजस्व के पद से रिटायर हुए हैं। अशोक अरोड़ा इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
- डा. सुरेंद्र धीमान
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