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दस साल बीते, लेकिन नहीं बनी डिस्पेंसरी

Chandigarh

Updated Wed, 22 Aug 2012 12:00 PM IST
मनीमाजरा। भारत सरकार की अर्बन हेल्थ सेंटर स्कीम के तहत मनीमाजरा की पॉकेट नंबर 9 (इंदिरा कालोनी के समाने) में प्रस्तावित डिस्पेंसरी दस साल बाद भी नहीं बन पाई है। इस डिस्पेंसरी के लिए नगर निगम ने 2002 में एक रुपया टोकन मनी लेकर एक एकड़ जगह भी अलाट कर दी थी। फिर मामला चला गया यूटी प्रशासन के पास, जहां पर चीफ आर्किटेक्ट की ड्राइंग पूरी न होने के कारण मामला अभी तक आधार में है। मनीमाजरा निवासी व पूर्व मेयर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशासन की लापरवाही के चलते दस साल बाद भी मनीमाजरा में डिस्पेंसरी का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जब वे 2002 में नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर थे, उस समय भारत सरकार की अर्बन हेल्थ सेंटर स्कीम के तहत पीजीआई ने प्रशासन से मनीमाजरा में डिस्पेंसरी बनाने के लिए जगह मांगी थी। प्रशासन से जगह न मिलने के बाद पीजीआई निदेशक ने नगर निगम से निवेदन कर डिस्पेंसरी के लिए जगह मांगी। सुरेंद्र सिंह ने बताया उस समय निगम की मेयर ललिता जोशी थी और उन्होंने हाउस मीटिंग में ऐजंडा पेश करके इस प्रस्ताव को पास करवा कर पीजीआई को एक एकड़ जगह अलाट करवाई। उसके बाद पीजीआई के डॉक्टरों की टीम प्रशासन के चक्कर लगती रही, लेकिन अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाने के लिए कोई पहल नहीं की। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मनीमाजरा में डिस्पेंसरी बनने से मनीमाजरा की ढाई लाख आबादी के अलावा आसपास के हजारों लोगों को सुविधा मिलनी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उन्होंने बताया कि इस डिस्पेंसरी में डायग्नोस्कि सेंटर भी बनाया जाना था, जिसमें पीजीआई लेबल के हर तरह के टेस्ट होने थे। सुरेंद्र सिंह ने नगर निगम और प्रशासन से इस बारे में जल्द कदम उठाने की मांग की है, ताकि लोगों को घर के पास बेहतर इलाज आसानी से मिल सके और पीजीआई से मरीजों का दबाव कम हो सके।
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