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सरकारी मकानों पर भी हाउस टैक्स!

Chandigarh

Updated Sun, 12 Aug 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। शहर में सरकारी मकानों में रहने वाले लोगों को भी हाउस टैक्स अदा करना पड़ेगा। नगर निगम इन पर भी टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। निगम ने पांच कनाल और इससे ऊपर के सरकारी मकानों पर भी हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव बनाया है। संपदा विभाग ने अधिकारियों को अलग-अलग वर्ग और इलाके के मकानों की जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। डाटा आने के बाद ही पता चलेगा कि शहर में कितने निजी और सरकारी मकान हैं। निगम को उम्मीद है कि हाउस टैक्स से सालना 20 करोड़ की कमाई होगी।
तीन से 13 टाइप के मकान हैं शहर में
शहर में करीब 13 हजार सरकारी मकान हैं। इनमें तीन से 13 टाइप के मकान हैं। तीन से नौ टाइप के मकान बड़े हैं। इनमें सरकारी कोठियां शामिल हैं, जिनमेेें प्रशासन, हरियाणा और पंजाब के आला अधिकारी और मंत्री रहते हैं। टाइप 10 के मकानों में दूसरी श्रेणी के कर्मचारी रहते हैं, जबकि 11 से 13 टाइप के मकान छोटे हैं। हालांकि इन सरकारी मकानों का कवर एरिया पांच मरले से कम है, लेकिन अनकवर एरिया भी शामिल किया जाए तो यह जगह पांच मरले से ऊपर है। ऐसे में नगर निगम को यह भी तय करना है कि इन मकानों को छोड़ा जाए या नहीं। शहर में कई 11 टाइप के मकान ऐसे भी हैं जिनका कवर एरिया पांच मरले है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी को पांच मरले से लेकर ऊपर तक के मकानों पर एक रुपये प्रति गज के हिसाब से हाउस टैक्स लगाने की केंद्रीय मंत्री पवन बंसल से भी सहमति मिल चुकी है। इस बारे में मनोनीत पार्षदों के साथ भी मेयर की बात हो चुकी है क्योंकि विपक्ष के विरोध के बाद मनोनीत के साथ मिलकर यह प्रस्ताव पास करवाया जाएगा।
13 को बैठक होने की उम्मीद नहीं
हाउस टैक्स कमेटी की बैठक 13 अगस्त को होने की उम्मीद नहीं है। कमेटी के चेयरमैन सतप्रकाश अग्रवाल का कहना है कि अधिकारियों को पूरे शहर के हर वर्ग के मकानों का डाटा लाने को कहा गया है, लेकिन अभी तक डाटा नहीं आया है। डाटा मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस पार्षद सुभाष चावला का कहना है कि अगर पांच मरले से हाउस टैक्स लगाने का निर्णय लिया जाता है तो उसमें हर वर्ग के मकान शामिल होंगे, चाहे वे सरकारी हों या निजी।
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