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हाउस टैक्स न लगाया तो कुछ नहीं मिलेगा

Chandigarh

Updated Sun, 29 Jul 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। प्रशासक के सलाहकार के के शर्मा ने नगर निगम के मेयर और कमिश्नर की मौजूदगी में संसदीय कमेटी के सदस्यों को बताया कि अगर शहर में हाउस टैक्स नहीं लगाया गया तो भविष्य के कई प्रोजेक्ट लटक जाएंगे। उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट और पुर्नवास योजना के तहत बनने वाले मकानों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे प्रोजेक्टों के लिए जवाहर लाल रिव्यूनल मिशन ग्रांट नहीं देगा। ऐसे में नगर निगम को हर हालत में हाउस टैक्स लगाना चाहिए और अपनी आय के स्रोेतों में इजाफा करना चाहिए। बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर दर्शन गर्ग ने कहा कि फूड एंड सप्लाई और रजिस्ट्रेशन लाइसेंस अथॉरिटी विभाग नगर निगम को ट्रांसफर किए जाएं। इससे नगर निगम की आय बढ़ेगी। इस पर वित्त सचिव वीके सिंह ने सोमवार को अलग से बैठक करने के लिए कहा।
यूटी गेस्ट हाउस में नगर निगम की ओर से संसदीय कमेटी को प्रेजेंटेशन दी गई। कमिश्नर विवेक प्रताप सिंह ने शहर में चल रहे प्रोजेक्टों और भविष्य की योजनाओं से अवगत करवाया। मेयर राज बाला मलिक ने पिछले कई सालों से रुकी 354 करोड़ रुपये की ग्रांट का मामला उठाया। मालूम हो कि अमर उजाला ने ही पिछले माह खबर प्रकाशित कर रुकी ग्रांट का मामला उठाया था। इस पर संसदीय कमेटी ने प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि नगर निगम का बकाया रिलीज किया जाए। डिप्टी मेयर सतीश कैंथ ने कहा कि लाल डोरे से बाहर बने मकानों को रेगुलर करने की योजना बनाई जाए।

बजट खर्च करने का पूरा अधिकार मिले
मेयर राजबाला मलिक ने संसदीय समिति से कहा कि नगर निगम को मिलने वाले बजट को खर्च करने का पूरा अधिकार भी मिलना चाहिए, ताकि निगम जनहित के प्रोजेक्ट बना सके। मेयर ने कहा कि छोटे से कार्य जैसे कूड़ा उठाने के वाहन खरीदने के लिए भी प्रशासन से मंजूरी लेनी पड़ती है जिससे नगर निगम की कार्य कुशलता पर असर होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सामुदायिक केंद्र, बूस्टर लगाने जैसे प्रोजेक्ट के लिए हर बार प्रशासन से जमीन मांगनी पड़ती है जिस कारण प्रोजेक्ट लंबे समय तक लटक जाते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम को एक साथ विकास कार्यों के लिए जमीन ट्रांसफर कर दी जाए।

अक्तूबर में यूटी मामलों पर होगी चर्चा
चंडीगढ़ से रवाना होते हुए संसदीय कमेटी के प्रमुख तारिक अनवर ने कहा कि उन्होंने शहर की समस्याओं की सूची बना ली है। वह अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते, पूरी सब कमेटी चर्चा के बाद निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि अक्तूबर में देश भर की यूटी के मामलों पर चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा।राजेश
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