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प्रशासन 15 साल से नहीं दे रहा निगम को निर्धारित बजट की पूरी राशि

Chandigarh

Updated Thu, 28 Jun 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। नगर निगम को हर वर्ष प्रशासन द्वारा निर्धारित बजट की पूरी राशि नहीं मिल पा रही है। पिछले 15 सालों में प्रशासन ने निर्धारित बजट में से 345 करोड़ रुपये की ग्रांट नहीं दी है। इस वर्ष 91 करोड़ की पहली ग्रांट भी प्रशासन ने तब जारी की थी जब अमर उजाला ने लगातार इस पर खबरें प्रकाशित की और 19 जून को पार्षदों ने सदन में हंगामा किया। ग्रांट न आने से निगम को हर वर्ष करोड़ों रुपये के विकास कार्यों में कटौती करनी पड़ रही है, जिसका खामियाजा सीधे-सीधे शहरवासियों को उठाना पड़ रहा है। अब पार्षद यह बकाया राशि लेने के लिए संघर्ष की रणनीति तैयार कर रहे हैं।
दिल्ली पब्लिक कमीशन के अनुसार शहर से प्रशासन को होने वाली कमाई का 17.5 प्रतिशत हिस्सा नगर निगम को मिलना चाहिए। नगर निगम अब यह हिस्सा भी 22.5 प्रतिशत तक करने की मांग कर रहा है। साल 1998 में यह हिस्सा 20 प्रतिशत था।

नए विभाग आने से हिस्सा बढ़ना चाहिए
वित्त एवं अनुबंध कमेटी के सदस्य राजेश गुप्ता ने कहा कि पिछले साल प्राइमरी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड विभाग नगर निगम को हस्तांतरित किए गए हैं। ऐसे में अब यह हिस्सा भी पांच प्रतिशत और बढ़ना चाहिए। यह सभी नए विभाग खर्चे वाले हैं। इनसे नगर निगम को कोई कमाई नहीं होने वाली है।

फिर एफडी में कटौती न होती
नगर निगम के अनुसार अगर पिछले सालों में यह करोड़ों रुपये की ग्रांट न रुकती तो कई रुके हुए प्रोजेक्टों के सिरे चढ़ने की संभावना भी रहती। इसके अलावा निगम खर्चा चलाने के लिए 180 करोड़ रुपये एफडी तुड़वाकर न खर्च करता। इससे उसे करीब 10 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ है।

तो हाउस टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
हाउस टैक्स कमेटी के चेयरमैन सतप्रकाश अग्रवाल का कहना है कि अगर साल 1998 से रुकी हुई करोड़ों रुपये की ग्रांट नगर निगम को आ जाए तो शहर में हाउस टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कहना है कि इस बारे में प्रशासन को अलग से रिमाइंडर भी भेजा जाएगा।


यूं रुकती गई ग्रांट
साल कमाई निर्धारित बजट मिली रुकी ग्रांट
1998-99 238.98 53.45 48 5.45
1999-00 262.45 52.58 48 4.58
2000-01 341.37 57.79 45 12.79
2001-02 376.70 69.19 50 19.19
2002-03 409.90 76.61 52.9 23.17
2003-04 458.47 85.07 72.29 12.78
2004-05 554.04 101.22 79.76 21.46
2005-06 742.95 134.08 101.25 32.83
2006-07 827.13 148.74 137.87 10.87
2007-08 891.60 158.98 146.07 12.91
2008-09 986.50 179.66 150.62 29.04
2009-10 1047.80 190.42 124.59 65.83
2010-11 1050 (औसत) 193.75 224.9 -31.15
2011-12 1050 (औसत) 193.75 16.95 176.80
कुल 9237.89 1642.79 1298.2 344.59 (राशि करोड़ में)
(यह आंकड़े अकाउंट विभाग की ओर से हाउस टैक्स कमेटी में उस समय पेश किए गए थे, जब हाउस टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी)

शहर से प्रशासन की कमाई बढ़ी, बजट नहीं
वित्त एवं अनुबंध कमेटी के सदस्य सुभाष चावला ने आरटीआई के तहत शहर से केंद्र और प्रशासन को होने वाली आय के बारे में जानकारी मांगी। उनका कहना है कि साल 2011-12 में शहर से 1596 करोड़ और साल 2010-11 में 1240 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। हर साल 300 करोड़ रुपये की कमाई बढ़ रही है। ऐसे में उस हिसाब से निगम को मिलने वाला बजट भी बढ़ना चाहिए।
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