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यूटी कैडर पर भारी पड़े पंजाब-हरियाणा के अफसर

Chandigarh

Updated Tue, 29 May 2012 12:00 PM IST
चंडीगढ़। आखिरकार प्रशासन ने यूटी कैडर के अफसरों के विभाग कम करके पंजाब हरियाणा के अधिकारियों को और ताकत दे दी। सीएचबी चेयरमैन के विभागों को कम करते हुए यूटी प्रशासन ने उनके कुछ विभागों को गृहसचिव एवं वित्त सचिव को दे दिया।
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन सत्यगोपाल के पास से लॉ एंड जस्टिस, लोकल गवर्नमेंट, लेबर और एंप्लायमेंट विभाग का बंटवारा किया गया है। वहीं एडवाइजर केके शर्मा के पास मौजूद सिटको के चेयरमैन का पद भी गृह सचिव को दे दिया गया है। हालांकि इस कार्य परिवर्तन को यूटी प्रशासन सामान्य प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन प्रशासनिक हलके में इसको यूटी कॉडर के अधिकारियों की ताकत कम होने के रूप में देखा जा रहा है।
यूटी प्रशासक के एडवाइजर केके शर्मा ने सोमवार को विभागीय फेरबदल को मंजूरी दे दी। नए फेरबदल के मुताबिक गृह सचिव अनिल कुमार के पास अपने पुराने विभागों के साथ साथ दो नए विभाग और वित्त सचिव वीके सिंह को भी दो नए विभागों का दायित्व सौंपा गया है। हालांकि सिटको के चेयरमैन का पदभार पहले भी यूटी के गृह सचिव के पास ही होता था।
इस बदलाव के साथ यूटी प्रशासन में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को एक बार फिर ताकत मिलनी शुरू हो गई। यूटी प्रशासन में लंबे समय से पंजाब, हरियाणा और यूटी के अधिकारियों के बीच पॉवर का गेम चलता रहा है। कुछ समय पहले हरियाणा कॉडर के एचसीएस अधिकारियों ने यूटी प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध किया और बैठकें तक कर डाली थीं। हालांकि इस फेरबदल पर यूटी के एडवाइजर केके शर्मा का कहना है कि यह रूटीन प्रक्रिया के तहत हुआ है। उन्हाेंने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन सत्यगोपाल को लेकर जो भी कयासबाजी चल रही है, वह पूरी तरह से निराधार है।
.....
सिटको एमडी के विभागों का अतिरिक्त चार्ज
सिटको के एमडी डीके तिवारी के विदेश दौरे पर होने के चलते उनके विभागों को यूटी प्रशासन के अधिकारियों में अतिरिक्त चार्ज के रूप में बांटा गया है। सांस्कृतिक, पर्यावरण तथा वन विभाग के सचिव का अतिरिक्त चार्ज वित्त सचिव वीके सिंह को दिया गया है। सिटको के एमडी का चार्ज वर्षा ख्ंागवाल को दिया गया है, जबकि डायरेक्टर टेक्निकल एजूकेशन गुरप्रीत कौर को उच्च शिक्षा सचिव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। जीएमसीएच समेत चिकित्सा विभाग के सभी विभागों की जिम्मेदारी चिकित्सा सचिव के पास रहेगी।
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