समयवधी में कार्यो और लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश

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Varanasi Bureau

जौनपुर। प्रमुख सचिव दुग्ध विकास एवं प्रशासन डा. सुधीर एम बोबडे़ ने बुधवार की रात कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों ने अपने विभाग की ओर से किए कार्यों और कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। प्रमुख सचिव ने विकास कार्यों को पूरा करने, राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करने और धारा 52 का प्रकाशन कराने का निर्देश दिया। डाक्टरों की कमी दूर करने का भरोसा दिया। जिलाधिकारी से कहा कि डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में शासन को पत्र भेजें। बैठक में जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने प्रमुख सचिव को बताया कि जिले में अब तक नौ भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगस्त में 112 वादों का निस्तारण किया गया। प्रमुख सचिव डा. सुधीर एम बोबड़े ने सभी एसडीएम को 102,108 व 181 महिला हेल्प लाइन पर काल कर जानकारी लेने, स्टांप और रजिस्ट्रेशन में अपेक्षित राजस्व वसूली न होने पर लक्ष्य पूरा करने, अधिक से अधिक राजस्व के वादों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक केके चौधरी ने बताया कि छिनैती, डकैती के अलावा वांछित 90 फीसदी अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। यूपी 100 के पुलिसकर्मियों को बदल दिया गया है। प्रमुख सचिव ने कहा कि मिथाइल अल्कोहल से कच्ची शराब बनाई जाती है। इसकी निगरानी आबकारी के अधिकारी के साथ मिलकर किया जाए। थाना दिवस को और सक्रिय किया जाए। मुख्यमंत्री का संपूर्ण समाधान दिवस एवं संपूर्ण तहसील दिवस पर ध्यान है। प्रमुख सचिव ने चकबंदी अधिकारी संजय राय को मार्च 2018 तक सभी 21 गांवों में धारा 52 का प्रकाशन करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी से कहा कि डाक्टरों के रिक्त पद को भरने के लिए शासन को पत्र भेजें। कहा कि 75 प्रतिशत निर्माण के बाद जो कार्य धनराशि के अभाव में रुके हैं उन्हें शुरू करने के लिए संबंधित विभाग शासन से धन की मांग करें। सीएमओ और सीएमएस को सेवा प्रदाता एजेंसी से लांड्री, आक्सीजन, सफाई कार्य का खुद निरीक्षण करे, कोई मामला लंबित नहीं रहने का प्रत्येक माह प्रमाण पत्र देने और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के अनुसार ऑनलाइन फीडिंग कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व दशम व दशमोतर की छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का आवेदन डाटा समय सीमा के भीतर कराने का निर्देश दिया। अधीक्षण अभियंता विद्युत को 100 केवीए के ट्रांसफार्मर पर मीटर लगवाने, डीपीआरओ को ओडीएफ के लिए कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र कार्यवाही करने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की कार्ययोजना बनाकर हर माह लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस मौके पर सीडीओ आलोक सिंह, एडीएम वित्त व राजस्व आरपी मिश्र आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
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