उद्यमी इनहांसमेंट के लिए सरकारी मदद का करते रहे इंतजार, सीएम बोले वितीय मदद नहीं और चाहे कुछ करवा लो

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Rohtak Bureau

उद्यमी इनहांसमेंट के लिए सरकारी मदद का करते रहे इंतजार, सीएम बोले वित्तीय मदद नहीं और चाहे कुछ करवा लोअमर उजाला ब्यूरो पानीपत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दो दिन के पानीपत दौरे में उद्यमियों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिया। उद्यमी इनहांसमेंट में सरकार की तरफ से मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि उनके साथ गलत चार्ज किया नहीं जाएगा। वे सरकार की तरफ से वित्तीय मदद नहीं देंगे। हैंडलूम एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान रमेश वर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि सीएम साहब बात उलझाने वाली मत करो सुलझाने वाली करो। मुख्यमंत्री ने सोमवार को आर्य पीजी कॉलेज में उद्यमियों की बैठक ली, जिसमें औद्योगिक इकाइयों के सभी सेक्टरों की अलग-अलग रिपोर्ट रखी गई। ओल्ड इंडस्ट्रीयल एरिया बैठक में सबसे पहले ओल्ड इंडस्ट्रीयल एरिया की बात रखी गई। जिसमें सड़क, सीवर व स्ट्रीट लाइटों की समस्याओं को रखा गया। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए 30 करोड़ 94 लाख रुपये मंजूर कर किए हैं। इसी माह काम अलॉट कर दिया जाएगा। ओल्ड इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के प्रधान विनोद ग्रोवर ने बताया कि समाधान दिवस में भी उनकी मांगों को रखा गया था। उनमें सबसे ज्यादा प्लाटों को रेगुलर करने की है। सरकार द्वारा निर्धारित रेट ज्यादा हैं। सीएम ने कहा कि डीटीपी के नार्म्स अनुसार नियमों में रहकर काम किया जाएगा। उद्यमियों को निर्धारित फीस तो देनी ही होगी। सरकार जनता व उद्यमियों की दुश्मन नहीं है। एचएसआईडी रिफाइनरी सीएम की बैठक में एचएसआईडी रिफाइनरी रोड की रिपोर्ट रखी। अधिकारियों ने बताया कि यह छह गांवों के रकबे में है और तीन ब्लॉक लगते हैं। उद्यमी महाबीर छिल्लर ने बताया कि यह प्लाट 2012 में काटा गया था। शहर से 20 किलोमीटर व जीटी रोड से सात किलोमीटर दूर होने के चलते यहां पर पब्लिक सुविधा नहीं हैं। पहले रेट 55 सौ व छह हजार रुपये गज हुआ और अब करीब दस हजार रुपये का रेट हैं। यहां पर 140 प्लाटों में करीब 33 पर ही काम चल रहा है। तीन बड़े संस्थान चालू हो पाए हैं। एचएसआईडी अब 2015 के आधार पर इनहांसमेंट ले रही है। पुराने अलॉटियों को दिक्कत आ रही है। सरकार इन पर रियायत देने पर विचार करें। सीएम ने उद्यमियों कहा कि इसकी एक कैटेगरी को खत्म किया जा सकता है, लेकिन एक कैटेगरी के प्रेशर को बी व सी कैटेगरी पर डाल दिया जाएगा। कोई उद्यमी अपने प्लॉटों को सरेंडर करना चाहे तो वह नियमानुसार अपने प्लाट सरेंडर कर भी सकता है। सेक्टर-29 पार्ट-2 इनहांसमेंट पर अटकी सारी बात सेक्टर-29 पार्ट-टू की बात भी इनहांसमेंट से शुरू हुई। अधिकारियों ने कहा कि इनहांसमेंट का रेट छह सौ रुपये घटा दिया गया है। डायर्स एसोसिएशन के प्रधान भीम सिंह राणा ने कहा कि अधिकारियों ने अपनी गलती को सुधार किया है। इसमें किसी तरह की राहत नहीं है। इससे उद्यमियों को किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले इनहांसमेंट करीब 2829 रुपये था, जो अब करीब 21 सौ रुपये रह गया है। वे इसको बिलकुल खत्म नहीं कर सकते। ये छह सौ रुपये भी सेक्टर में खाली पड़ी जमीन को रिसेल कर कम किया गया है। इसको लेकर उद्यमियों को अपनी रजामंदी भी देनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनहांसमेंट अकेली पानीपत या यहां के एक सेक्टर की बात नहीं है। इसको खत्म करने पर प्रदेश सरकार को आठ से दस हजार करोड़ के राजस्व का झटका लगेगा। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों के बार-बार कहने पर कहा कि जिद्द करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। दो एकड़ के उद्योगों की सीएलयू पावर डीसी को देने की मांग हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रधान प्रीतम सचदेवा ने कहा कि अब डीसी के पास एक एकड़ के प्लाट की सीएलयू देने की पावर है, लेकिन पानीपत में दो एकड़ की अधिक फैक्ट्री हैं। यह सब चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार से दो एकड़ तक के प्लॉटों की सीएलयू डीसी को पावर देने की मांग की। उन्होंने एक कैंपस की दो फैक्ट्रियों में बिजली के एक ही कनेक्शन पर बिजली चोरी के मामले में सेल ऑफ पावर का केस लगाने को गलत ठहराया। सीएम ने कहा कि इस तरह से दो फैक्ट्रियों में एक कनेक्शन से बिजली सप्लाई नहीं दी जा सकती। उद्यमी एचईआरसी में अपनी मांग रख सकते हैं। रोशनलाल गुप्ता ने अफसरशाही पर उठाया सवाल हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष रोशनलाल गुप्ता ने अफसरशाही पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों की आदत खराब हो चुकी है। वे मनमर्जी से काम करते हैं। सिवाह गांव में दो-तीन मीटर लगाए गए हैं और उन पर बिजली चोरी करने का आरोप लगाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इसकी लिखित में शिकायत देें। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में प्रदेश में सौ किलोवाट के कनेक्शन भी मीडियम कैटेगरी में करने की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब में सौ किलोवाट के कनेक्शन मीडियम कैटेगरी में शामिल है, लेकिन प्रदेश में 50 किलोवाट के कनेक्शनों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में यह नियम है तो हरियाणा में भी लागू किया जाएगा। एक्सपोर्टरों की समस्या को रखा एक्सपोर्टर एसोसिएशन के पूर्व प्रधान प्रेम सागर विज ने एक्सपोर्टरों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक्सपोर्ट सब्सिडी से बड़े उद्यमियों को दूर रखा जा रहा है। जबकि उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने सब्सिडी के अप्लाई करने की आखिरी तारीख एक माह बढ़ाने की मांग की। वहीं एक्सपोर्टरों के ट्रेड लाइसेंस भी बनवाने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने इस पर नियमानुसार कदम उठाने का भरोसा दिया। वहीं सेक्टर-29 व 25 की इकाइयों से निकलने वाले पानी को रिचार्ज करने की बात उठी। उद्यमियों ने बताया कि जेडएलडी लगाने के लिए 40 एकड़ जमीन चाहिए और 837 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला सकती। उद्यमियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का 75 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार लगाती है। छोटी फैक्ट्रियों व डाई हाउस के लिए अलग सेक्टर की मांग पानीपत हैंडलूम एक्सपोर्टर मैन्यूफैक्चरर एसोसिएशन के प्रधान रमेश वर्मा शहर में स्थित छोटी फैक्ट्रियों व डाई हाउसों के लिए अलग से सेक्टर काटने की मांग की। उन्होंने कहा कि इनके बाहर आने से शहर में रहने का माहौल मिलेगा और वातावरण भी साफ रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमी इसका प्रपोजल बनाकर दें। वे इसमें कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे। रमेश वर्मा ने कहा कि किसी श्रमिक के साथ फैक्ट्री में हादसा होने पर पुलिस लापरवाही से हत्या या इस तरह की दूसरी धारा लगा देती है। जबकि इसमें फैक्ट्री मालिक का कोई दोष नहीं होता। फोटो-12 से 14
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