लोकपाल पर विपक्ष का सियासी चक्रव्यूह तोड़ने के लिए सरकार अब आरक्षण के अस्त्र का सहारा लेने का मन बना रही है। अन्ना हजारे के साथ एक सुर में सरकार पर लोकपाल के लिए वार कर रही भाजपा के सियासी दांव के जवाब में सरकार लोकपाल बिल के नए मसौदे में 50 फीसदी आरक्षण एससी-एसटी और ओबीसी के लिए करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस कदम से सरकार का मकसद सपा, बसपा, राजद और लोजपा जैसी कोटा समर्थक पार्टियों को अपने पाले में लाकर अपनी ताकत बढ़ाना है।

सरकार रास्ता साफ कर लेना चाहती है
सरकार के सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि सोमवार को कैबिनेट में आ रहे लोकपाल बिल मसौदे में सरकार आरक्षण के प्रस्ताव पर गंभीर है। कैबिनेट में रखे जाने वाले मसौदे में लोकपाल के 50 फीसदी सदस्य एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी से रखे जाने का प्रस्ताव शुमार किया जा सकता है। नौ सदस्यीय लोकपाल में आरक्षण की मांग उठा रहे लालू प्रसाद, मायावती, मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान जैसे नेताओं की सहमति हासिल करने का सरकार इस तरह से रास्ता साफ कर लेना चाहती है। वैसे इन नेताओं ने तो लोकपाल सदस्य का चयन करने वाली समिति में भी आरक्षण की मांग की हुई है। इस पर सरकार का रुख तो साफ नहीं है लेकिन चर्चा चयन समिति में भी कोटा को लेकर चल रही है।

तीनों मंत्रियों ने गहन विचार विमर्श किया
सरकार कोटा कार्ड के इस दांव को लेकर काफी आशान्वित है। लोकपाल में कोटा की मांग पर स्पष्ट रुख जाहिर करने से किनारा कर रही भाजपा को अलग थलग करने के साथ ही सरकार इस कार्ड के जरिए टीम अन्ना का तूफान थामने को लेकर भी उम्मीद जता रही है। सरकार संसद में अधिक से अधिक दलों को अपने पाले में लेकर लोकपाल विधेयक पारित कराने की कोशिश में जुटी हुई है। गृहमंत्री पी चिदंबरम, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री नारायणसामी ने लोकपाल मसौदे पर शुक्रवार को दो दौर की मंत्रणा की। बताया जा रहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर तीनों मंत्रियों ने गहन विचार विमर्श किया। सूत्रों के अनुसार, इस पर अंतिम दौर की बातचीत वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से भी होगी। प्रधानमंत्री के रूस से लौटने के बाद लोकपाल बिल के इस नए मसौदे पर अब रविवार की बजाय सोमवार को कैबिनेट में चर्चा होगी। सरकार का इरादा हर हाल में 20 दिसंबर को लोकसभा में लोकपाल बिल को पेश करने का है।

पीएम को जद में रखने पर तैयार है सरकार
लोकपाल बिल का संशोधित मसौदा तैयार कर रही सरकार सर्वदलीय बैठक में दिए गए सुझावों पर सकारात्मक रुख अपना रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार शर्तों के साथ प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने का प्रस्ताव तो करेगी ही, साथ ही ग्रुप सी के कर्मचारियों को लोकपाल की जद में लाने के लिए भी एक उचित व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें एक सुझाव यह है कि ग्रुप सी के कर्मियों को सीवीसी के दायरे में रखा जाए और सीवीसी भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच में प्रगति की रिपोर्ट लोकपाल को दे।

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