ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत को दी जाने वाली अर्थिक सहायता रोकने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ज्ञात रहे कि अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी भारत जैसे विकासशील और गरीब देश को लाखों पाउंड की सहायता राशि देने के कारण कैमरन सरकार जनता के गुस्से और असंतोष का सामना भी कर रही।

इस मांग ने पिछले दिनों और जोर पकड़ लिया जब भारत ने ब्रिटेन में बने फाइटर प्लेन टाईफून की जगह फ्रांस में बने रफेल जेट के साथ रक्षा सौदा करने को ज्यादा प्राथमिकता दी। दरअसल इस बहस ने नया मोड़ तब आया, जब ब्रिटेन के अखबार संडे टेलीग्राफ ने भारतीय विदेशमंत्री प्रणब मुखर्जी के एक बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने राज्य सभा में यह कहा था कि भारत को ब्रिटेन द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि की जरूरत नहीं है क्योंकि यह राशि भारत के लिहाज से बहुत ही कम है।

इसके बाद भारत द्वारा ब्रिटेन की बजाय फ्रांस से रक्षा सौदा किए जाने से कैमरन सरकार पर इस बात के लिए जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह भारत को दी जाने वाली सहायता रोक दे। हालांकि शनिवार को ब्रिटिश अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लिए ब्रिटिश सहायता जरूरी है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए। ज्ञात रहे कि वर्तमान में ब्रिटेन भारत को प्रतिवर्ष 28 करोड़ पाउंड की सहायता राशि उपलब्ध कराता है।

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