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2g लाइसेंस रद्द होने से बैंकों की परेशानी बढ़ी

नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो।
Story Update : Friday, February 03, 2012    1:21 AM
2g cancellation create bank prob

टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से टेलीकॉम कंपनियों को कर्ज देने वाले बैंकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। एयर इंडिया को करीब बारह हजार करोड़ रुपये का कर्ज देकर पहले से ही गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) में इजाफे का बोझ झेल रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की परेशानी 11 टेलीकॉम कंपनियों के 122 लाइसेंस रद्द होने से बढ़ी है। वहीं, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर रहे वित्त मंत्रालय को भी बैंकों की फिक्र हो रही है।

कंपनियों को दिए कर्ज का पूरा ब्योरा
मामले की संजीदगी को समझते हुए बृहस्पतिवार को मंत्रालय ने सभी बैंकों से टेलीकॉम कंपनियों को दिए कर्ज का पूरा ब्योरा मांगा है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि इस मामले की समीक्षा करने के बाद ही मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। मंत्रालय के आला अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद टेलीकॉम कंपनियों के रुख को भी देखना होगा।

टेलीकॉम क्षेत्र में निवेश की भारी संभावनाएंसाथ-साथ बैंकों का ब्योरा हासिल करने से यह साफ हो सकेगा कि वास्तव में उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है या नहीं। दूसरी ओर, दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम क्षेत्र में कायम अनिश्तिता के दौर को खत्म कर दिया है। बैंकों को परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि टेलीकॉम क्षेत्र में निवेश की भारी संभावनाएं हैं।

SBI ने दिया है क्व11,100 करोड़ का कर्ज
टूजी घोटाले में फंसी कंपनियों को एसबीआई ने करीब 1,100 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। जबकि 31 मार्च 2011 तक समूचे टेलीकॉम क्षेत्र में बैंक का 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा लगा हुआ है। कर्ज मुहैया कराने में पंजाब नेशनल बैंक भी आगे रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस घोटाले से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों को पीएनबी ने 900 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज दिया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की जबकि ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी ने करीब 600 करोड़ रुपये का कर्ज टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और एयरसेल समेत कई बड़ी कंपनियों को दिया है। ओबीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। इंडियन बैंक ने भी बड़ी राशि टेलीकॉम कंपनियों को बतौर कर्ज देने की बात स्वीकार की है। बैंकों ने भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर उनकी आर्थिक सेहत पर पड़ेगा। हालांकि इन कंपनियों की सेवाएं घटने से बैंक के एनपीए पर असर पड़ने की बात से भी वह इनकार नहीं कर रहे हैं।


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