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पुलिस की कारगुजारी पर कोर्ट की नजर

Badaun

Updated Tue, 18 Sep 2012 12:00 PM IST
बदायूं। नौ साल में सिविल लाइंस इलाके में हुए अपराधों में से पौने तीन सौ मुकदमों का क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस ने सीजेएम कोर्ट को नहीं भेजी। सोमवार को सीजेएम पवन प्रताप सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रवैया अपनाया। सीजेएम ने 22 सितंबर को एसओ सिविल लाइंस को इन मामलों की विवेचनाओं से संबंधित अभिलेख लेकर कोर्ट में तलब किया है।
सिविल लाइंस इलाके में वर्ष 2003 के बाद से 275 ऐसे मुकदमे दर्ज हुए, जिन्हें पुलिस ने कोर्ट में तो भेज दिया लेकिन उनके निस्तारण की जानकारी नहीं दी। पुलिस ने इन मुकदमों में न तो चार्जशीट दाखिल की और न ही फाइनल रिपोर्ट लगाई। इसके अलावा अन्य किसी आख्या का विवरण भी कोर्ट को नहीं भेजा। कोर्ट का कहना है कि यदि पुलिस ने मामले में चार्जशीट या एफआर लगाई है तो उसकी तिथि का विवरण कोर्ट को भेजें। जबकि अन्य किसी कोर्ट में इन मुकदमों की आख्या दी गई हो तो उसका विवरण दिया जाए। यदि कोई आख्या नहीं दी गई है तो उसका स्पष्टीकरण दिया जाए। इन मुकदमों में हत्या, धोखाधड़ी, अपहरण, आबकारी अधिनियम, जुआ, हत्या का प्रयास और आईटी एक्ट आदि शामिल हैं।
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