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जनसुविधा केंद्र सिर्फ दिखावा, नहीं मिल रही सुविधाएं

Badaun

Updated Fri, 10 Aug 2012 12:00 PM IST
बदायूं। गांव में ही लोगों को जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र, राशनकार्ड बनाने सहित अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं देने के लिए एक अगस्त से जनसुविधा केंद्र तो खुल गए हैं लेकिन उसका संचालन अभी तक शुरू नहीं हो सका है। स्थिति यह है कि जिला सूचना विज्ञान विभाग को जनसुविधा केंद्र के माध्यम से जिन महकमों को जोड़ा जाना है, उन्हें अभी तक ऑनलाइन न तो जोड़ा जा सका है और न ही उनके मुखिया के डिजिटल हस्ताक्षर ही तैयार किए जा सके हैं। ऐसे में यहां जनसुविधा केंद्रों की सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं।
खसरा-खतौनी, राशनकार्ड, जॉबकार्ड, जाति-आय व निवास प्रमाणपत्र बनाने सहित अन्य सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय से लेकर तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्हें इससे छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने गांवों में जनसुविधा केंद्र खोलने की तैयारी की है। इन सेंटरों के जरिए ग्रामीणों को ये सुविधाएं गांव में ही मुहैय्या हो जाएंगी। जिले में करीब साढ़े तीन सौ जनसुविधा केंद्र खोले जाने हैं। यह काम वयम नाम की संस्था पूरी कर रही है। हालांकि शासन के यह सख्त फरमान थे कि सभी जनसुविधा केंद्र हर हाल में एक अगस्त से शुरू हो जाएं। इसके लिए बावजूद प्रशासन ने यह दावा किया है कि जिले में 55 जनसुविधा केंद्रों की शुरुआत हो चुकी है। यह दावा सही माना जाए तो भी अभी बड़ी तादाद में जनसुविधा केंद्र खोले जाने बाकी है। जबकि हकीकत यह है कि इन जनसुविधा केंद्रों का संचालन तभी हो सकता है, जब जो महकमे इन विभागों से जुड़ रहे हो, उनके मुखिया के डिजिटल हस्ताक्षर और वेबसाइट खोलने के लिए पासवर्ड सहित कई अन्य तैयारियां पूरी हो जाएं। जबकि अभी तक जिला सूचना एवं विज्ञान विभाग ने पूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य महकमों को इन जनसुविधा से ही नहीं जोड़ा है। ऐसे में यह खुद भी खुद साफ है कि जनसुविधा केंद्र भले ही खुल चुके हों लेकिन उनका अभी तक कोई लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

यह सही है कि जनसुविधा केंद्रों के संचालन की तैयारियां अभी काफी बाकी हैं। कोशिश की जा रही है कि इन केंद्रों का लाभ जल्द से जल्द लोगों को मिल जाए।
संजय कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन
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